जिल्हाबंदी उठली, ई पास रद्द! राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर तब्बल पाच महिन्यांनी राज्यातील जिल्हाबंदी उठविण्यात आली आहे. राज्यभरातील माल तसेच प्रवासी वाहतुकीसाठी लागणारा ई पास 2 सप्टेंबरपासून रद्द करण्यात आला आहे. यापुढे वाहन प्रवासासाठी कोणतीही स्वतंत्र परवानगी तसेच ई पासची आवश्यकता लागणार नसल्याचे राज्य सरकारने ‘मिशन बिगिन अगेन’चा पुढचा टप्पा जाहीर करताना स्पष्ट केले आहे. याशिवाय खासगी बसेसना वाहतुकीची तसेच हॉटेल आणि लॉज यांनाही पूर्णपणे सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. काही प्रतिबंध शिथिल करण्यात आले असले तरी राज्यातील मेट्रो सेवा, सिनेमागृहे, नाटय़गृहे बंदच राहणार आहेत.

अत्यावश्यक सेवेत न मोडणाऱ्य़ा दुकाने नियमांनुसार सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली असून यामध्ये दारूच्या दुकानांचाही समावेश आहे.

आंतरजिल्हा वाहतुकीला परवानगी देण्यात आली आहे. यासाठी कोणत्याही इ पासची आवश्यकता लागणार नाही. खासगी बसमधून होणाऱ्य़ा प्रवासी वाहतुकीलाही इ पासची आवश्यकता लागणार नसून यासाठी वाहतूक आयुक्त स्वतंत्र नियमावाली जाहीर करणार आहेत.

सरकारी कार्यालयांत 30 ते 50 टक्के हजेरी

आतापर्यंत सरकारी कार्यालयांत 15 टक्के कर्मचाऱ्य़ांना हजर राहण्यास परवानगी देण्यात आली होती. या टप्प्यात मुंबई महानगर परिसरातील सरकारी तसेच महापालिका कार्यालयांत 30 टक्के कर्मचाऱ्य़ांच्या उपस्थितीस परवानगी देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाण पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिकेसाठीही हाच नियम लागू राहणार आहे. अन्य महाराष्ट्रात 50 टक्के कर्मचाऱ्य़ांच्या उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे. अ व ब वर्ग अधिकाऱ्य़ांची कार्यालयात 100 टक्के उपस्थिती आवश्यक करण्यात आली आहे.

हे बंदच राहणार

  • शाळा, कॉलेजेस 30 सप्टेंबरपर्यंत बंदच.
  • सिनेमागृहे, जलतरण तलाव, मनोरंजन मैदाने, नाटय़गृहे, परमीट रूम, सभागृहे, ऑडिटोरियम.
  • सामाजिक, राजकीय, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक तसेच धार्मिक कार्यक्रमांना बंदी कायम.
  • केंद्राने मेट्रो सेवा सुरू करण्याची तयारी दर्शविली असताना राज्यात मात्र कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मेट्रो रेल्वे सुरू करण्यास अद्याप परवानगी देण्यात आलेली नाही.