आखाती देशातील सध्याचा तणाव आणि इंधन पुरवठ्यावरील वाढत्या दबावाच्या पार्श्वभूमीवर हिंदुस्थानने पर्यायी इंधनाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारने 100 टक्के इथेनॉल इंधनाला मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी घोषणा केली की, फ्लेक्स-फ्यूएल तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असलेल्या वाहनांमध्ये आता ई१००, म्हणजेच १०० टक्के इथेनॉल इंधनाच्या वापरास परवानगी देण्यात आली आहे. त्यांनी सांगितले की, या प्रकल्पाशी संबंधित फाईलवर स्वाक्षरी झाली असून, त्यामुळे देशात शुद्ध इथेनॉल इंधनाच्या वापराचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हिंदुस्थानने पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे आपले लक्ष्य वेळेआधीच पूर्ण केले आहे. सरकारचा दावा आहे की यामुळे कच्च्या तेलाच्या आयातीचा खर्च कमी झाला आहे आणि देशाची १ लाख कोटींहून अधिक बचत झाली आहे. त्यामुळे आता १०० टक्के इथेनॉल-आधारित वाहतूक प्रणालीच्या दिशेने पुढे वाटचाल करत आहे.
नागपूरमधील एका कार्यक्रमात नितीन गडकरी म्हणाले, मला हे जाहीर करताना आनंद होत आहे की, काल रात्री ८ वाजता मी १०० टक्के इथेनॉलच्या कायदेशीर वापरास मान्यता देणाऱ्या फाईलवर स्वाक्षरी केली आहे. एकेकाळी लोक या कल्पनेवर हसले होते आणि इथेनॉल प्रकल्प थांबवण्यासाठी नकारात्मक मोहीमही चालवण्यात आली होती, पण आता हे स्वप्न सत्यात उतरताना दिसत आहे.
देशातील अनेक आघाडीच्या वाहन कंपन्या आता १०० टक्के इथेनॉलवर चालणारी वाहने सादर करण्याच्या तयारीत आहेत. पुढील दोन महिन्यांत अनेक वाहन कंपन्या १०० टक्के इथेनॉलवर चालणारी वाहने बाजारात आणतील. टोयोटा, सुझुकी, एमजी आणि ह्युंदाई यांसारख्या कंपन्याही पुढील दीड महिन्यात इथेनॉल-अनुरूप वाहने बाजारात आणतील अशी अपेक्षा आहे. सरकारच्या इथेनॉल मिशनला गती देण्यासाठी देशभरात विशेष पेट्रोल पंपांचे जाळे तयार करण्यात आले आहे. सध्या, प्रमुख शहरांमध्ये इथेनॉल पंप उघडले जात असून, २०२७ पर्यंत त्यांची संख्या ५,००० पर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य आहे.
हिंदुस्थान दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाची आयात करतो, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन खर्च होते. सरकारचा विश्वास आहे की, पेट्रोलला एक सशक्त पर्याय म्हणून इथेनॉलचा अवलंब केल्यास तेलाची आयात लक्षणीयरीत्या कमी होईल. यामुळे परकीय चलन वाचेल, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि देशाची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होईल.
