वाहनांमध्ये ई-20 इंधन टाकल्याने वाहनांचे नुकसान होत आहे, असा दावा सर्रास केला जात असतानाही त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणाऱ्या सरकारला आता घरचा आहेर मिळाला आहे. केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी आपली भूमिका परखडपणे मांडली असून ई-20 पेट्रोलमुळे गाडय़ांचे नुकसान होत आहे. जुन्या दुचाकींसाठी ई-10 पेट्रोलची विक्री सुरू करावी, असे त्यांनी म्हटले आहे.
नागेश्वरन यांनी एका इंग्रजी दैनिकात यासंबंधी लेख लिहिला असून त्यात म्हटले की, केंद्र सरकारने पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे उद्दिष्ट वेळेपूर्वीच साध्य करून कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अब्जावधी रुपये वाचवले, पण आता एक नवीन संकट उभे राहिले आहे. देशात सध्या जवळपास 8 कोटी जुन्या बाईक-स्कूटर धावत आहेत. या जुन्या ‘कार्बोरेटर’ तंत्रज्ञानावर चालतात, जो बीएस-आयव्ही इंजिन नियम लागू होण्यापूर्वी बनवल्या गेल्या होत्या. इथेनॉलमध्ये ऑक्सिजन जास्त असते. जुन्या गाडय़ा हवा आणि पेट्रोलच्या या नवीन मिश्रणाला आपोआप अॅडजस्ट करू शकत नाहीत, ज्यामुळे इंजिन लवकर आणि जास्त गरम होऊ लागते. ई-20 पेट्रोलच्या वापरामुळे गाडय़ांच्या आत असलेले रबरचे पाईप आणि पार्टस् हळूहळू खराब होण्याचा किंवा गळण्याचा धोका असतो. जोपर्यंत या 8 कोटी जुन्या गाडय़ांमध्ये बदल केले जात नाही, तोपर्यंत पेट्रोल कंपांवर जुन्या ई-10 पेट्रोलची विक्री सुरू ठेवली पाहिजे, असे ते म्हणाले.
ऊस, मका आणि तांदूळ यांसारख्या अन्नधान्य पिकांना मोठय़ा प्रमाणावर इथेनॉल कारखान्यांमध्ये पाठवले जात आहे. मक्याचा मुख्य वापर पोल्ट्री आणि पशुधनाच्या चाऱ्यासाठी होतो. जर इथेनॉल बनवणाऱ्या कंपन्या जास्त किंमत देऊन मका खरेदी करू लागल्या, तर पोल्ट्री आणि डेअरी उद्योगासाठी चारा महाग होईल. तसेच अंडी, चिकन व दुधाचे दर वाढतील, असे नागेश्वरन म्हणाले.
इथेनॉल बनवण्यामुळे देशातील पाण्याची पातळीही वेगाने खाली येत आहे. ऊस हे असे पीक आहे ज्याला पिकवण्यासाठी खूप मोठय़ा प्रमाणात पाणी लागते. आपण केवळ इथेनॉल कारखान्यांमध्ये लागणाऱ्या पाण्याकडेच नव्हे, तर तो ऊस पिकवण्यासाठी जे अब्जावधी लिटर भूजल खर्च होत आहे, त्याचा हिशेब लावणेही अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ज्या पाण्याने इतर गरजा पूर्ण होऊ शकल्या असत्या, ते पाणी गाडय़ांचे इंधन बनवण्यासाठी वाया जात आहे, असे मुख्य आर्थिक सल्लागारांचे म्हणणे आहे.
