नोटाबंदी, जीएसटीमुळे देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईला : रघुराम राजन

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सामना ऑनलाईन । वॉशिंग्टन

नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईला आल्याचे रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षी देशाच्या आर्थिक विकास दरात मोठी घसरण झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच सात टक्के विकासदर देशाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी योग्य नसल्यावरही त्यांनी भर दिला. कॅलिफोर्नियातील बर्कले युनिव्हर्सिटीत ते बोलत होते. नोटाबंदी आणि जीएसटी लागू होण्याच्या चार वर्षे आधी ( 2012-2016) देशाचा विकासदर झपाट्याने वाढत होता. नोटाबंदी आणि जीएसटीसारख्या दोन आघातांनी देशाच्या विकासदरावर मोठा परिणाम झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. जागतिक अर्थव्यवस्था झपाट्याने पुढे जात असताना या दोन आघातांनी देशाचा विकासदर घसरल्याने अर्थव्यवस्था डबघाईला आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

गेल्या 25 वर्षात दरवर्षी 7 टक्के विकासदर निश्चितच मजबूत स्थितीत आहे. मात्र, हा एकप्रकारे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथप्रमाणे आहे. जो आधी 3.5 टक्क्यांसाठी वापरण्यात येत होता. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ वापरण्यात येतो. त्यामुळे तुलनेत आताचा विकासदर कमी असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशातील कामगार वर्गाचा विचार करता विकासदर खूपच कमी आहे. श्रम क्षेत्रात रोजगार वाढवण्याची गरज आहे. त्यासाठी 7 टक्के विकासदर समाधानकारक नाही. तो वाढवण्याची गरज राजन यांनी व्यक्त केली. देशाचा विकासदराला गती मिळत असताना आतंरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या वाढत्या किंमती मोठे आव्हान ठरू शकते. नोटाबंदी आणि जीएसटीतून सावरत असतानाच देशाच्या अर्थव्यवस्थेत हा अडथळा ठरण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली. मूलभूत सुविधा, वीज उत्पादन आणि एनपीए या समस्या देशासमोरील आव्हाने आहेत. ही क्षेत्रे अर्थव्यवस्थेला गती देणारी आहेत. त्यामुळे याकडे लक्ष देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. थकीत कर्जे वसूल करण्यावर भर देण्याची गरज व्यक्त करत कठोर पावले उचलण्याचा सल्ला त्यांनी दिला.

देशात विकासाची अमर्याद क्षमता
देशात विकास करण्याची अमर्याद क्षमता असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्या देशाचा विकासदर 7 टक्के आहे. तो खाली आला तर आपण अयोग्य दिशेने जात आहोत, आपले गणीत चुकत आहे असे दिसून येईल, त्यामुळे विकासदर वाढवण्यावर भर देण्याची गरज आहे. या विकासदराच्या आधारावरच पुढील 10-15 वर्षात विकासाचा मोठा पल्ला गाठायचा असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशाकडे विकासाची अमर्याद क्षमता आहे. त्याचा वापर करून घेण्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.