सामना प्रतिनिधी, मुंबई
पुराचे पाणी दोन दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीकरिता पाण्यात बुडाले असल्यास सरकारकडून अन्नधान्य तसेच आर्थिक मदतीसाठी पात्र ठरणार असल्याच्या अजब निकषांमुळे संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून पूरग्रस्त भागांतील अन्नधान्य पुरवठय़ासाठी तर महसूल विभागाकडून आर्थिक मदतीसाठी काढण्यात आलेल्या जीआरला विरोधकांकडून लक्ष्य केले जात असताना हीच अट काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात सात दिवस असल्याचा खुलासा सरकारकडून करण्यात आला आहे.
8 ऑगस्ट रोजी महसूल विभागाने आर्थिक मदतीचा शासन निर्णय जाहीर केला असून यामध्येही पूरग्रस्त क्षेत्र हे दोन दिवसांहून अधिक काळ पाण्यात असल्यास ही मदत मिळणार असल्याचे या जीआरवरून स्पष्ट होत आहे. कोल्हापूर, सांगली, कोकणामध्ये अनेक गावांना अनेक दिवस पुराने वेढले असताना सरकारकडून ही दोन दिवसांची अट टाकण्यात आल्याने संतप्त प्रतिक्रया उमटल्या असून विरोधकांनीही यावर सरकारला टीकेचे लक्ष्य केले.
पूरग्रस्तांची थट्टा – नाना पटोले
पुरात सर्वस्व गमावलेल्या जनतेची थट्टा करण्याचा हा प्रकार आहे. सरकारकडून या पूरस्थितीला राष्ट्रीय आपत्ती जाहीर करण्यास कोणता मुहूर्त शोधला जात आहे, अशी टीका काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रचारप्रमुख नाना पटोले यांनी केली.
काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात सात दिवसांचा निकष – आशीष शेलार
सरकारच्या जीआरसंदर्भात स्पष्टीकरण देताना शिक्षणमंत्री आशीष शेलार यांनी आधीच्या सरकारच्या जीआरचा हवाला दिला. एखादे क्षेत्र दोन दिकस पाण्यात असल्यास मदतीबाबतचा उल्लेख आहे. प्रत्यक्षात मदतीचा निकष हा पूर्णतः आपत्ती व्यवस्थापनाच्या अहवालाच्या आधारावर ठरतो, पण विरोधकांनी त्याकर लगेच तुघलकी वगैरे आरोप करणे सुरू केल्याची टीका शेलार यांनी केली.
