सामना ऑनलाईन,मुंबई
लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी राज्य सरकारने निर्णयांचा धडाका लावला असून 1 जानेवारी 2011 पूर्वीची दीड हजार चौरस फुटांपर्यंतची सरकारी जमीनींवरील अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय राज्याच्या नगरविकास विभागाने घेतला आहे. या निर्णयाचा फायदा राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका व नगर पंचायतींमधील हद्दींमध्ये बांधलेल्या सरकारी जमीनींवर अतिक्रमण करून घरे बांधलेल्या असंख्य लोकांना होणार आहे, मात्र वन विभागाच्या जमिनींवरील कोणतीही अतिक्रमणे नियमित होणार नाहीत.
केंद्र व राज्य सरकारने 2022 पर्यंत सर्व बेघरांना घरे देण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आखली आहे. राज्यातील 382 शहरे व त्याशेजारील क्षेत्रांमध्ये ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ राबवण्यात येणार आहे. या धोरणानुसार झोपडपट्टय़ा आहे त्याच ठिकाणी विकास करण्याची योजना आहे, पण काही लोक या महत्त्वाकांक्षी योजनेपासून वंचित राहण्याची शक्यता असल्यामुळे महसूल विभागाच्या अखत्यारितील कोणत्याही प्रकाराच्या सरकारी जमिनींवरील अतिक्रमणांबाबत मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार वन विभागाच्या जमिनींवरील अतिक्रमणे वगळून सरकारी जमिनींवरील अतिक्रमित घरे नियमित करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी प्रत्येक जिह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. राज्याच्या नगररचना विभागाच्या सहाय्यक संचालकांच्या सल्ल्याने अतिक्रमणे नियमित करण्यात येणार आहेत. याबाबतचा शासन निर्णय राज्याच्या नगरविकास विभागाने आज प्रसिद्ध केला आहे.
बेकायदा घरे नियमित करण्याच्या अटी व शर्ती
- या योजनेनुसार 1 जानेवारी 2011 किंवा त्यापूर्वीची महसूल विभागाच्या जागेवर बांधलेली बेकायदा घरे नियमित करण्यास पात्र होतील.
- सरकारी भूखंडावरील दीड हजार चौरस फुटांपर्यंतची घरे नियमित होतील. n अशी बेकायदा बांधकामे नियमित करताना 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या जागेसाठी कब्जेहक्काच्या (जागेचे भाडे) रकमेची वसूल होणार नाही.
- अनुसूचित जाती-जमाती व इतर मागासवर्गीय तसेच आर्थिक दुर्बल प्रवर्गातील लोकांची अतिक्रमणे नियमित करताना अतिक्रमणधारकाकडून कब्जेहक्काच्या (जागेचे भाडे) रकमेची आकारणी होणार नाही.
- उर्वरित प्रवर्गातील अतिक्रमणे नियमित करताना 500 चौरस फुटांपेक्षा अधिक व एक हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या जमिनींच्या प्रचलित वार्षिक मूल्य तक्त्यातील दरानुसार येणाऱ्या किमतीच्या दहा टक्के आणि एक हजार चौरस फुटांपेक्षा अधिकच्या क्षेत्राच्या जमिनीच्या प्रचलित वार्षिक दर मूल्य तक्त्यातील दरानुसार येणाऱ्या किमतीच्या 25 टक्के एवढी रक्कम कब्जेहक्क रक्कम (भाडे) म्हणून आकारण्यात येईल.
- दीड हजार चौरस फुटांपेक्षा अधिक जागेत अतिक्रमण केल्यास दीड हजार चौरस फुटांच्या वरील अतिक्रमण संबंधित व्यक्तीने स्वतःहून जमीनदोस्त केल्याशिवाय ते घर नियमित होणार नाही.
- एखादे अतिक्रमण ना विकास क्षेत्रात म्हणजे डोंगरउतारावरील जमीन किंवा सीआरझेड क्षेत्रात असेल तर ते अतिक्रमण नियमित होणार नाही.
