महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह इतर भाजप नेत्यांचे कारनामे उघडकीस आणणारे नागपूरचे वकील सतीश उके यांच्याविरोधातील कथित आर्थिक अफरातफर प्रकरणात ईडीचा ‘विस्कळीत’ कारभार शुक्रवारी उघड झाला. विशेष पीएमएलए न्यायालयाच्या आदेशानंतर ईडीने उके यांच्या प्रकरणातील मूळ कागदपत्रांमधील खुल्या पेपर्सचा पसारा सादर केला. त्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करीत विशेष सत्र न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांनी कागदपत्रे स्वीकारण्यास स्पष्ट नकार दिला.
सध्या आर्थर रोड तुरुंगात असलेले सतीश उके यांना काही दिवसांपूर्वी दुसऱ्या एका गुह्याच्या चौकशीसाठी नागपूरला नेण्यात आले होते. त्यावेळी ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी बनवाबनवी केल्याचा आरोप उके यांनी केला होता. त्यांनी मूळ कागदपत्रांशी संबंधित ईडीची लपवाछपवी विशेष सत्र न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांच्या निदर्शनास आणली होती. त्यासंदर्भात वकील रवी जाधव यांनी रीतसर अर्ज केला होता. उके यांच्या अटकेवेळी तक्रारीसोबत जोडलेली मूळ कागदपत्रे सादर करण्याबाबत ईडीला निर्देश देण्याची विनंती त्यांनी केली होती. त्यावर न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला अनुसरून ईडीचे अधिकारी महेंद्र सिंह यांनी शुक्रवारी न्यायालयात हजेरी लावली. त्यांनी उके यांच्या कारवाईसंबंधी मूळ कागदपत्रांच्या खुल्या पेपर्सचा पसारा सादर केला. कागदपत्रे फाइल स्वरूपात नसल्यामुळे उके यांचे वकील अॅड. रवी जाधव यांनी त्यावर आक्षेप घेतला. त्याची गंभीर दखल घेऊन न्यायाधीशांनी कागदपत्रे स्वीकारण्यास नकार दिला.
ईडीला ताकीद आणि शेवटची संधी
सतीश उके यांच्या प्रकरणात ईडीने कागदपत्रांची लपवाछपवी केल्याचा गंभीर आरोप उके यांचे वकील अॅड. जाधव यांनी मागील सुनावणीवेळी केला होता. न्यायालयाने पुरेसा वेळ देऊनही ईडी उके यांच्यासंबंधी मूळ कागदपत्रे योग्य पद्धतीने सादर करू शकली नाही. त्यामुळे संतप्त झालेल्या न्यायालयाने ईडीला मूळ कागदपत्रे पद्धतशीरपणे सादर करण्यासाठी
29 नोव्हेंबरपर्यंतची शेवटची संधी दिली आहे. तसेच त्या सुनावणीपर्यंत सतीश उके व त्यांचे बंधू प्रदीप उके यांच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ केली आहे.
