भाजपने ईडी, सीबीआयचा वापर करून विरोधकांना टार्गेट करण्याचे षडयंत्र सुरूच ठेवल्यामुळे पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा बंडखोरांनी डोके वर काढले आहे. याचा परिणाम सत्र व उच्च न्यायालयातील खटल्यांवर झाला आहे. विरोधी पक्षातून सत्तेत उडी मारलेल्या बंडखोर नेत्यांविरोधातील खटल्यांत नेमकी भूमिका काय मांडायची, असा मोठा पेच तपास यंत्रणांपुढे उभा राहिला आहे.
यासंदर्भात तपास यंत्रणांना वरिष्ठ पातळीवरून अद्याप कुठल्या स्पष्ट सूचना मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे तूर्तास न्यायालयाकडे वेळ मागत बंडखोर नेत्यांविरोधातील सुनावण्या लांबणीवर ढकलल्या जात आहेत. राजकीय उलथापालथीमुळे नाईलाजाने भूमिका बदलत जनतेचा रोष ओढवून घेण्याची नामुष्की तपास यंत्रणांवर ओढवली आहे.
राज्यात नुकतेच राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अजित पवार गटाने बंड केले आणि भाजपशी हातमिळवणी केली. अजित पवार गटातील छगन भुजबळ, हसन मुश्रीफ यांच्याविरोधात गेल्या काही महिन्यांत न्यायालयीन पातळीवर मोठय़ा घडामोडी घडल्या. हसन मुश्रीफ यांच्याविरुद्ध एकीकडे मुरगूड पोलिसांचा तर दुसरीकडे ईडीचा ससेमिरा लागला. तसेच छगन भुजबळ यांनाही एसीबी, ईडी या तपास यंत्रणांच्या साडेसातीला तोंड द्यावे लागले. किंबहुना, या नेतेमंडळींनीही तपास यंत्रणांना न्यायालयात खेचले. त्यामुळे प्रत्येक सुनावणीवेळी बचाव पक्ष आणि सरकारी पक्षात जोरदार घमासान पाहायला मिळाले. मात्र अचानक मुश्रीफ, भुजबळ या नेत्यांनी बंडखोरी करून सत्ताधारी भाजपशी हातमिळवणी केली. त्यामुळे त्यांच्याविरोधातील खटल्यांमध्ये आता नेमकी भूमिका काय मांडायची, असा पेच तपास यंत्रणांपुढे उभा राहिला आहे. दोन दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयात हसन मुश्रीफ यांनी पोलीस कारवाईला आव्हान दिलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी सरकारी वकील जे. पी. याग्निक यांनी बदललेल्या राजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सूचना घेण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला. त्यावर तुम्ही आरोपीतर्फे कि सरकारतर्फे बाजू मांडताय, असा सवाल न्यायालयाने गंमतीने उपस्थित केला. यावेळी न्यायालयापुढे तपास यंत्रणांची बंडखोरांमुळे झालेली गोची सरळसरळ दिसून आली. वरिष्ठ पातळीवरून अद्याप स्पष्ट सूचना न मिळाल्यामुळे न्यायालयात सरकारी वकील अनुत्तरित होत आहेत.
