यशवंत बिवलकर यांच्याशी संबंधित 4500 कोटी रुपयांच्या कथित सिडको जमीन घोटाळा प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी सामाजिक न्याय मंत्री यांच्यावर हा घोटाळा केल्याचा आरोप केला होता. शिरसाट यांनी पदाचा दुरुपयोग करत बिवलकर यांना ही जमीन दिल्याचा रोहित पवार यांचा दावा आहे.
बिवलकर यांच्या सर्व जमिनींची चौकशी ही समिती करणार आहे. या समितीत ठाण्याचे मुख्य वन संरक्षक, रायगडचे जिल्हाधिकारी, सिडको सहव्यवस्थापकीय संचालक तसेच ठाणे आणि रायगड येथील मुख्य भूमी आणि भूमापन अधिकारी, ठाणे यांचा समावेश आहे. संबंधितप्रकरणी वन विभागाकडून पोलिसांना गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, मात्र दीड महिना उलटला तरी पोलिसांकडून कोणतीही हालचाल करण्यात आली नाही. अखेर सेंट्रल एम्पॉवर्ड कमिटीच्या सूचनेनुसार राज्याच्या मुख्य सचिवांनी नोव्हेंबरला बैठक घेतली आणि तत्काळ समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले.
चोरालाच पोलीस केले
समितीचे सचिव म्हणून जे अधिकारी आहेत त्या लक्ष्मीकांत जाधव यांनीच बिवलकरांना जमीन दिली होती. त्यामुळे ही समिती म्हणजे चोरालाच पोलीस केल्यासारखे आहे, असा आरोप रोहित पवार यांनी केला. निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली चौकशीची मागणी त्यांनी केली.
