जनसामान्यांची बँक अशी ओळख असलेली पंजाब ऍण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँक मार्च 2019 च्या ताळेबंद अहवालात सुस्थितीत होती. त्याची तपासणी करूनच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने त्यांना ऑडिटचा ‘अ’ वर्ग दिला होता; मग गेल्या सहा महिन्यांत अशी कुठे माशी शिंकली की ज्यामुळे बँक अडचणीत आली? सभासद, ग्राहक आपल्या पैशांसाठी झगडू लागले आहेत. त्याची नियंत्रक बॉडी म्हणून आरबीआयनेच उत्तर द्यावे, असे परखड मत बँकिंग क्षेत्रातील तज्ञ विश्वास उटगी यांनी व्यक्त केले आहे.
https://www.saamana.com/pmc-withdraw-limit-shrink-account-holder-confused/
सर्वसामान्य स्वतःच्या पैशांसाठी एवढे हतबल का?
प्रत्येक बँकेची आरबीआयने वर्षातून किमान दोनदा तपासणी करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार त्यांनी तपासणी केलेली असतानाही आता बँक अडचणीत असल्याचे सांगत केवळ तीन पानी पत्रक काढून व्यवहारावर निर्बंध आणले आहेत. त्यामुळे नक्की काय झालेय, आपले पैसे सुरक्षित आहेत का याची माहिती कोणीच देत नसल्याने सभासद ग्राहक हतबल झाले असून त्यांनी बँकेकडे धाव घेतली आहे. मात्र तेथेही त्यांच्या पदरी निराशा पडत आहे.
पीएमसी बँकेवरील निर्बंधांमुळे खातेदारांमध्ये गोंधळ,गरीब, मध्यमवर्गीयांची कोंडी होणार!!
आजच्या परिस्थितीला जबाबदार कोण?
कर्जवाटप मोठ्या प्रमाणात झाल्यानंतर त्याची वसुली योग्य रीतीने न झाल्याने आजच्या परिस्थितीला बँक व्यवस्थापन जबाबदार आहे, पण त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार आरबीआयला आहे. प्रत्येक आठवड्याला बँकेची सर्व आर्थिक माहिती आरबीआयला दिली जाते. ती पाहून त्यांनी आर्थिक शिस्त लावायला हवी होती. मात्र तसे न घडल्यानेच बँक सहा महिन्यांत अडचणीत आली आहे.
लोकांच्या पैशांचे आता काय होणार?
पुढील सहा महिन्यांपर्यंत लोकांचे पैसे आता अडकून पडणार आहेत. या सहा महिन्यांच्या काळात आरबीआयने बँकेला अडचणीत आणणारी कर्ज प्रकरणे शोधून संबंधितांवर कडक कारवाई करून थकीत कर्जांची वसुली करून लोकांना पैसे परत करायला हवेत; पण तसे घडणार का, हा प्रश्न आहे.
सहकारी बँकांना अडचणीत आणले जात आहे का?
होय, देशातील सहकारी बँका अडचणीत येण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे. ज्या बँकांना ऑडिट वर्ग ‘अ’ आहे त्याही बँका अचानक अडचणीत येत आहेत. यावरून सहकारी बँका बुडवायच्याच असे आरबीआयचे धोरण आहे का, अशी शंका येऊ लागली आहे.
