जाचक कृषी कायद्यांविरोधातील लढा आणखी तीव्र करण्याची तयारी शेतकऱयांनी केली आहे. 4 जानेवारीच्या बैठकीत सकारात्मक बोलणी न झाल्यास, आमच्या मागण्यांबाबत ठोस निर्णय न घेतल्यास हरयाणातील सर्व मॉल, पेट्रोल पंप बंद करू, असा निर्वाणीचा इशारा शेतकऱयांनी केंद्र सरकारला दिला आहे. प्रमुख मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर विविध मार्गाने तीव्र आंदोलन करू, असेही शेतकरी नेत्यांनी बजावले आहे.
केंद्र सरकारसोबत येत्या 4 जानेवारीला होणाऱया बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटनांनी शुक्रवारी एक बैठक घेतली. त्यात आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यात आली. त्यानंतर सिंघु सीमेवरील आंदोलनाच्या ठिकाणीच पत्रकार परिषद घेण्यात आली. जाचक पृषी कायद्यांबाबत सरकारने ठोस निर्णय न घेतल्यास हरयाणातील सर्व मॉल, पेट्रोल पंप बंद केले जातील. त्याशिवाय 6 जानेवारीला ट्रक्टर मार्च काढला जाईल तसेच हरयाणा आणि राजस्थानच्या सीमेवर आंदोलनाला बसलेले शेतकरी दिल्लीच्या दिशेने कूच करतील, असा इशारा शेतकरी नेत्यांनी यावेळी दिला. सरकारने चारा आणि वीज कायद्यासंबंधी दोन मागण्या मान्य केल्या आहेत. आम्ही उरलेल्या दोन मागण्यांपासून मागे हटणार आहोत, असा याचा अर्थ होत नसल्याचे शेतकरी नेते गुरनाम सिंह यांनी केंद्र सरकारला सुनावले.
सरकारकडून केवळ 50 टक्के मुद्दय़ांवर चर्चा
शेतकऱयांच्या 50 टक्के मुद्दय़ांवर चर्चा झाली आहे. चारपैकी दोन मागण्यांवर तोडगा काढला आहे, उर्वरित दोन मागण्यांवर पुढील बैठकीत चर्चा केली जाईल, असे सरकारने सांगितले होते. मात्र शेतकरी नेत्यांनी सरकारच्या या दाव्यातील हवाच काढून टाकली. आतापर्यंतच्या बैठकांमध्ये केवळ 50 टक्के मुद्दय़ांवर चर्चा झाल्याचे शेतकरी नेत्यांनी नमूद केले.
