महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाकडील प्रत्यक्ष सुरू न झालेल्या कामांच्या सर्व स्तरावरील निविदा रद्द करण्याचा निर्णय जलसंधारण विभागाने आज घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील जलसंधारणाच्या पाच हजार कोटी रुपयांची नवीन कामे रद्द झाली आहेत. जलसंधारण विभागाअंतर्गत महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ काम करते. या महामंडळाकडील प्रगतिपथावरील प्रकल्पांचे प्रलंबित दायित्व हे 3,490 कोटी रुपये इतके होते. असे असतानाही 1 एप्रिल ते 31 मे 2022 दरम्यान 6,191 कोटी रुपये खर्चाच्या 4,324 नवीन योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्यापैकी 5,020 कोटी 74 लाख रुपये खर्चाची 4 हजार 37 कामे निविदेच्या विविध स्तरावर आहेत. आता निविदा प्रक्रियेच्या विविध टप्प्यांवर असलेली 5020 कोटी 74 लाख रुपयांच्या खर्चाची 4037 कामेही रद्द करण्याचा निर्णय नवीन सरकारने घेतला आहे. यातील कोणत्याही कामाच्या निविदा अंतिम करण्यात येऊ नयेत. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे अशा कोणत्याही कामास सुरुवात करू नये, असे जलसंधारण विभागाच्या शासन निर्णयात नमूद केले आहे.
