फ्रान्सच्या सरकारने अनाचाराला पायबंद घालण्यासाठी परिवारातील किंवा कुटुंबातील लैंगिक संबंधांवर बंदी घालण्याची घोषणा केली आहे. फ्रान्समध्ये 18 वर्षांखालील मुले वगळता इतरांनी ठेवलेल्या लैंगिक संबंधांना कायदेशीर मान्यता आहे. आता 18 वर्षांवरील व्यक्तींची परस्पर सहमती असेल तरीही ते एकाच परिवरातील असतील, तर असे संबंध अपराध ठरवण्यात येतील, असे फ्रान्सचे बाल संरक्षण राज्यमंत्री एड्रियट टॅक्वेट यांनी सांगितले. अशा संबंधांचा आता कौटुंबिक व्याभिचारातंर्गत समावेश करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अशा संबधांना रोखण्यासाठी आणि समाजाला याबाबत स्पष्ट इशारा देण्यासाठी नवा कायदा आणण्यात येणार आहे. कोणत्याही परिस्थितीत समाजात अनाचार खपवून घेतला जाणार नाही. कोणत्याही वयातील अनाचाराला समाजात थारा नाही. वडील, मुलगा, भाऊ, मुलगी,भाऊ, बहीण यांच्याशी अनैतिक संबंध ठेवता येणार नाहीत. हा वयाचा किंवा सहमतीचा प्रश्न नाही. आपण अनाचाराविरोधात लढत आहोत. त्याबाबत स्पष्ट संकेत देण्यासाठी हा कायदा आणण्यात येणार आहे. रक्ताच्या नात्यातील कोणाशीही लैंगिक संबंध ठेवता येणार नाही. कायद्याने तो अपराध ठरण्यात येईल.
लैंगिक संबंधाबाबत 18 वर्षांच्या वयोमर्यादेची पुन्हा समीक्षा करण्यात येणार असल्याचेही टॅक्वेट यांनी सांगितले. मात्र, चुलत भावांना बदलललेल्या कायद्यानुसार विवाहाची परवानगी देण्यात आली आहे. नव्या प्रस्तावित कायद्याची मर्यादा फक्त सावत्र नात्यांपुरतीच असेल का, याबाबत त्यांनी कोणतीही माहिती दिलेली नाही.
समाजातील अनाचाराला कायद्यानेच बंदी घालायला हवी, असे मत व्यक्त करत चाईल्ड प्रोटेक्शन चॅरिटी लेस पॅपिलॉन्सचे अध्यक्ष लॉरेंट बोएट यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. याधाही असे संबंध सामाजिक दृष्टीने निषिद्ध होते. मात्र, 1791 मध्ये अनाचार, ईशनिंदा आणि सोडोनी यांना दंड संहिता आणि अपराधाच्या श्रेणीतून हटवण्यात आले होते. अशा घटनांमध्ये कोणीही पीडित नसेल तर तो अपराध नाही, असे त्यामागचे स्पष्टीकरण होते.
फ्रान्स सरकारने गेल्या वर्षी बलात्काराबाबतच्या कायद्यात मोठा बदल केला आहे. या कायद्यानुसार 15 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीशी लैंगिक संबंध ठेवणे बलात्कार मानण्यात येणार आहे. कायद्यात केलेल्या या बदालमुळे मुलींवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या प्रकरणात आरोपींना शिक्षा सुनावणे सोपे होणार असल्याचे सांगण्यात आले. फ्रान्समध्ये अल्पवयीन मुलींवर होणारे बलात्कार, लैंगिक अत्याचार आणि गैरव्यवहारांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे जनतेच्या दबावापुढे सरकारला हा निर्णय घेणे भाग पडले आहे. आता समाजातील अनाचार रोखण्यासाठी फ्रान्समध्ये नवीन कायदा येण्याची शक्यता आहे.
