जप्त केलेला ट्रॉलर मुक्त करण्याचे आदेश

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

मालवण समुद्रात अनधिकृतरित्या मासेमारी करताना पकडलेला व तहसीलदार यांच्या आदेशाने जप्त केलेला गोवा येथील साओ पाउलो हा ट्रॉलर मुक्त करण्याचे आदेश अपर जिल्हाधिकारी मंगेश जोशी यांनी दिले आहेत.

मंगळवारी अपर जिल्हाधिकारी यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. एलईडी ट्रॉलर संदर्भात मालवण तहसिलदारांनी दिलेल्या निर्णयानुसार ट्रॉलरवरील सर्व एलईडी व मासेमारी साहित्य महसूल अधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत पंचनामा करून जप्त करण्याचे, दंड भरण्याचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला. मात्र जप्त करण्यात आलेला ट्रॉलर संबंधित ट्रॉलरमालकाने बंधपत्र सादर केल्यानंतरच मुक्त करण्यात यावा असा निर्णय अपर जिल्हाधिकारी यांनी दिला आहे.

दरम्यान, मत्स्यव्यवसाय परवाना अधिकारी तेजस्विनी करंगुटकर यांच्याशी संपर्क साधला असता अपर जिल्हाधिकारी यांच्या न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत दिलेल्या निर्णयानुसार महसूल अधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत ट्रॉलरवरील साहित्य जप्त करण्याची कारवाई केली जाणार आहे. संबंधित ट्रॉलर मालकाने दंड भरून बंधपत्र सादर केल्यानंतर ट्रॉलर मुक्त केला जाणार असल्याची माहिती दिली.

गेल्या महिन्यात मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या पथकाने केलेल्या कारवाईत समुद्रात अनधिकृतरीत्या एलईडीद्वारे मासेमारी करताना साओ पाउलो व सी एंजेल हे गोव्यातील दोन ट्रॉलर पकडण्यात आले होते. या दोन्ही ट्रॉलरवर कारवाईचा प्रस्ताव मत्स्य व्यवसाय विभागाने तहसीलदारांकडे सादर केला होता. यावर झालेल्या सुनावणीत तहसीलदार अजय पाटणे यांनी दोन्ही ट्रॉलर जप्त करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचबरोबर साओ पाउलो या ट्रॉलरचे मालक फ्रान्सिस्को सिल्वेरा यांना 3 लाख 8 हजार 500 रुपये तर सी एंजेल या ट्रॉलरचे मालक अल्बर्ट डिसिल्वा यांना 5 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. या दोन्ही ट्रॉलर्सचे नोंदणी प्रमाणपत्र व मासेमारी परवाना रद्द करण्याची कार्यवाही संबंधित परवाना अधिकार्‍यांनी करावी असे तत्काळ कळविण्यात यावे असे आदेशही तहसीलदारांनी दिला होता.

तहसीलदारांनी दिलेल्या निर्णयानुसार हे दोन्ही ट्रॉलर जप्त करून देवगड येथील बंदरात नेण्यात आले होते. यात गोव्यातील फ्रान्सिस्को सिल्वेरा यांनी अपर जिल्हाधिकारी यांच्या न्यायालयात अपील दाखल केले होते. यावरील सुनावणी झाली. यात तहसीलदारांनी दिलेल्या निर्णयातील साहित्य जप्त, दंड कायम ठेवत सिल्वेरा याने आवश्यक बंधपत्र सादर केल्यानंतर ट्रॉलर मुक्त करण्याचा निर्णय दिला आहे.