सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
केंद्रीय अर्थसंकल्पात ई वाहने म्हणजेच इलेक्ट्रिक वाहनांना करात सवलत देण्यात आली असून या वाहनावरील खरेदीवरील कर 12 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्यात आला आहे. तसेच ई वाहनांसाठी व्याजदरातही सवलत मिळणार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले. इलेक्ट्रिक कार, बाइक यांच्यावर आता 5 टक्के कर लागणार आहे. त्यामुळे या वाहनांची खरेदी माफक दरात करता येणार आहे. या वाहनांवरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्यात येणार असल्याचेही सीतारमण यांनी स्पष्ट केले. तसेच स्टार्टअपसाठीही मोठी सूट देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. स्टार्ट अपसाठी एंजल टॅक्स द्यावा लागणार नाही, तसेच आयकर विभागही याबाबतची चौकशी करणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
महानगरातील वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी सरकारकडून ई वाहनांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. त्यासाठी बॅटरीवर चालणाऱ्या सर्व वाहनांवरील नोंदणी शुल्क माफ करण्यात आले आहे. याबाबतचे सूचनापत्र राजमार्ग मंत्रालयाने जारी केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ई रिक्क्षांना प्रोतस्हान देण्यासाठी योजना आखली होती. पंतप्रधानांनी वारणसी या त्यांच्या मतदारसंघात 2014 मध्ये बेरोजगार युवकांना माफक व्याजदरात ई रिक्षा वितरीत केल्या होत्या. गेल्या काही वर्षापासून ई वाहनांचा वापर वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्यामध्ये ई रिक्षांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. ऑक्टोबर 2018 पर्यंत 15 लाख बॅटरीवर चालणाऱ्या रिक्षा रस्त्यावर आल्या आहेत. राजधानी नवी दिल्लीत एका उद्योगपतीने ‘स्मार्ट ई’ नावाने एक अॅप लाँच केले आहे. त्याद्वारे सुमारे एक हजार ई रिक्षांची सेवा पुरवली जाते. त्याचप्रमाणे एग्रीगेटर ओलाने या वर्षी देशभरात 10 हजार ई रिक्षा चालवण्याची योजना आखली आहे. चीनमध्ये सुमारे 13.5 लाख इलेक्ट्रिक वाहने आहेत. मात्र, ई रिक्षा सोडल्यास हिंदुस्थानात ही संख्या फक्त 7 हजार आहे. 2020 पर्यंत मारुती सुझुकी ई वाहन आणणार आहे. त्यामुळे या संख्येत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये पेट्रोल डिझेलवर एक रुपयांचा अतिरिक्त सेस लावण्यात येणार असल्याचे सीतीरमण यांनी सांगितले. तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. जनतेने जनादेशातून राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक वाढीसाठी मतदान केले आहे. जनतेच्या या अपेक्षा लक्षात घेऊन काम करण्यात येत आहे. या वर्षात देशाची अर्थव्यवस्था 3 हजार अब्ज डॉलरचा पल्ला गाठेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
