घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किंमती आणखी वाढणार? तेल कंपन्यांना मोठा तोटा म्हणत केंद्र सरकारचं स्पष्टीकरण

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

गेल्या काही दिवसांतच देशभरात दैनंदिन वापरातील आणि जीवनावश्यक वस्तूंचे दर वाढायला सुरूवात झाली आहे. याआधी दूध, पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीच्या दरात वाढ झाली असताना आता केंद्र सरकारने घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅस (LPG) सिलिंडरच्या दरात 29 रुपयांची वाढ झाली आहे. गेल्या तीन महिन्यात दुसऱ्यांदा LPG च्या दरात वाढ करण्यात आली आहे. दिवसेंदिवस वाढत जाणाऱ्या महागाईत सामान्य जनता होरपळून निघाली आहे. यावर आता केंद्र सरकारने स्पष्टीकरण दिले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात गॅसच्या किमती प्रचंड वाढल्या असल्या, तरी जगातील इतर देशांच्या तुलनेत हिंदुस्थानातील कुटुंबांना अजूनही स्वस्त दरात गॅस मिळत असल्याचे सरकारचे सांगितले आहे.

पीटीआयच्या वृत्तानुसार, या नवीन दरवाढीमुळे मुंबईत 14.2 किलोग्रॅमच्या घरगुती सिलिंडरची किंमत 912 रुपयांवरून आता 941.50 रुपयांवर पोहोचली आहे. यापूर्वी 7 मार्च रोजी गॅस सिलिंडरच्या किमतीत 60 रुपयांची वाढ करण्यात आली होती, ज्यामुळे गेल्या काही महिन्यांत एकूण 89 रुपयांची वाढ झाली आहे. मात्र या दरवाढीचा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) अंतर्गत येणाऱ्या लाभार्थ्यांवर मर्यादित परिणाम होणार आहे.या योजनेच्या लाभार्थ्यांना वर्षातून चार वेळा 300 रुपयांची सबसिडी मिळणार असल्याने, त्यांना हा सिलिंडर 642 रुपयांमध्ये उपलब्ध होईल.

दरम्यान सर्वसामान्य ग्राहकांना 942 रुपयांना सिलिंडर मिळत असला, तरी त्याची प्रत्यक्ष किंमत सरकार आणि तेल कंपन्यांच्या मदतीमुळे नियंत्रणात आहे.एलपीजी गॅसचे उत्पादन करणाऱ्या सरकारी कंपन्या अजूनही प्रत्येक घरगुती सिलेंडरमागे 703 रुपयांचा तोटा सहन करत आहेत.  त्यामुळे आगामी काळात घरगुती गॅस सिलेंडरचे भाव आणखी वाढण्याची भीती वर्तविली जात आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात हे एकूण नुकसान 41,338 कोटींवरून वाढून 60 हजार कोटी रुपये झाले आहे. या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी सरकारने तेल कंपन्यांना 30 हजार कोटी रुपयांची मदत मंजूर केली आहे.

संकटाच्या या काळात देशात गॅसचा तुटवडा भासू नये म्हणून सरकारने देशांतर्गत उत्पादनात 60 टक्क्यांहून अधिक वाढ केली आहे. तसेच अमेरिका, कॅनडा आणि अल्जेरिया या देशांमधून अतिरिक्त गॅस आयात करण्याची व्यवस्था केली आहे. शेजारील देश पाकिस्तान, नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका तसेच अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडासारख्या विकसित देशांच्या तुलनेत हिंदुस्थानातील एलपीजीचे दर अजूनही खूप कमी असल्याचा दावा सरकारने केला आहे.