देशाच्या सरन्यायाधीशांच्या जागी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या निवड समितीमध्ये केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्याची नियुक्ती करणारे वादग्रस्त विधेयक आज राज्यसभेत मांडले जाणार आहे, परंतु विरोधक आणि काही माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या आक्षेपानंतर केंद्रानं त्यात काही सुधारणा केल्या आहेत.
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि पदाचा कार्यकाळ) विधेयक, 2023, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्चमध्ये दिलेल्या निकालानंतर आणले गेले आहे. ज्यामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि विरोधीपक्षनेता यांचा समावेश असलेल्या पॅनेलची स्थापना करण्याचे आदेश दिले होते.
लोकसभेत विरोधी पक्षाचा एकही नेता नसल्यास, निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवण्यासाठी सभागृहातील सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचा एक प्रतिनिधी पॅनेलवर असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियम सारखी व्यवस्था करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांना उत्तर देताना सांगितले होते.
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठीच्या समितीतून सरन्यायाधीशांना काढून टाकणारे विधेयक सप्टेंबरमधील विशेष अधिवेशनात मांडण्याचा सरकारचा हेतू होता, परंतु विरोधकांच्या तीव्र विरोधानंतर तो निर्णय मागे घेण्यात आला. विधेयकात मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या वेतन, भत्ता आणि सेवा शर्ती सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या विरोधात कॅबिनेट सचिवांच्या बरोबरीने आणण्याचा प्रस्ताव आहे.
या विधेयकात कॅबिनेट सचिव आणि दोन वरिष्ठ अधिकार्‍यांचा समावेश असलेली प्रारंभिक शोध समितीसाठी देखील निवड समितीने विचारासाठी पाच नावांचे पॅनेल तयार करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. या समितीतील कॅबिनेट सचिवांच्या जागी आता केंद्रीय कायदा मंत्र्यांना स्थान देण्यात आलं आहे ही आणखी एक महत्त्वाची दुरुस्ती करण्यात आली आहे.
देशाच्या सरन्यायाधीशांच्या जागी केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री निवडणे हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरुद्ध आहे, असे मत विरोधकांनी मांडले आहे कारण त्यामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या निवडण्याची ताकद पुन्हा कार्यकारिणीच्या हातात जाईल, कारण समितीमध्ये तीनपैकी दोन सदस्य सत्ताधाऱ्यांचे असतील.
