सामना ऑनलाईन । मुंबई
आदिवासी समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकार कटीबद्ध आहे. त्यासाठी त्यांचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. आदिवासी शेतकऱ्यांच्या मागण्या रास्त आहेत, त्यामुळे आदिवासी भागातील वन हक्क पटट्यांची प्रकरणे तत्काळ निकाली काढण्यात यावेत. या प्रलंबित दाव्यातील शेतकऱ्यांनाही दुष्काळी सवलती देण्यात याव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी दिले. प्रलंबित वन हक्क पट्ट्यांच्या दाव्याबाबत सक्षम सनिंयत्रण करण्याचे आणि तीन महिन्यांनी त्याबाबत आढावा घेण्यात येईल असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
विविध मागण्यांसाठी आदिवासी शेतकऱ्यांच्या ‘लोक संघर्ष मोर्चा संघटनेच्या शिष्टमंडळाने फडणवीस यांची विधानभवन येथे भेट घेतली. या अनुषंगाने झालेल्या बैठकीत फडणवीस यांनी प्रशासनाला विविध प्रलंबित बाबींवर कार्यवाहीचे निर्देश दिले. तसेच पालघर, धुळे, जळगाव, नंदूरबार, नाशिक, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी थेट व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आदिवासी शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत चर्चा केली तसेच स्थानिक प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी तत्काळ अमंलबजावणीचे निर्देश दिले. यावेळी जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा, सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील, आमदार कपिल पाटील, विद्या चव्हाण, मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन, संघटनेच्या प्रतिभा शिंदे, माजी न्यायमुर्ती बी.जी. कोळसे-पाटील, ॲड. पारोमिता गोस्वामी आदींसह संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
फडणवीस म्हणाले, आदिवासी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत संबंधित विभागांनी मिशन मोडवर काम करावे. जळगाव जिल्ह्यातील प्रलंबित दावे तीन महिन्यात निकाली काढावेत. ज्या ठिकाणी सातबारावर शेतकऱ्यांच्या नोंदी घेणे अशक्य आहे, तेथे मूळ सर्वे नंबरनुसार पोट हिस्सा करून वेगळा सातबारा देण्यात यावेत. वन हक्क कायद्यामध्ये समग्र विशेष आराखडा तयार करून आदिवासींना न्याय देण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाणी असेल त्याठिकाणी धडक सिंचन विहिरींचा कार्यक्रम त्वरित राबवावा. पुनर्वसनाबाबत राज्य संनियंत्रण समितीने आठवडाभरात निर्णय घ्यावा. प्रलंबित दाव्यांना न्याय देण्याबरोबरच त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. शिवाय प्रलंबित दावे असणाऱ्या शेतकऱ्यांना दुष्काळी योजनांचाही लाभ देण्यात येईल. पेसा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावाणीबाबत संबंधित विभागांनी समन्वयाने प्रयत्न करावेत. गायरान जमिनीबाबत योग्य निर्णय घेऊन कसता येत नसलेल्या जमिनीवर राखेच्या विटा तयार करण्याचे अधिकार द्यावेत, असेही निर्देशही फडणवीस यांनी दिले.
आदिवासीं बांधवांना गरजेनुरूप खावटी कर्जाऐवजी अनुदान देण्याचा सरकारचा विचार आहे. आदिवासी शेतकऱ्यांनाही अखंडीत वीज पुरवठा व्हावा याबाबत संबंधित विभागाने प्रयत्न करावेत. सौर ऊर्जा पंप आणि सोलर फिडर हे पर्यांयही वापरण्यात यावेत असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. आदिवासी बांधवांच्या शिक्षण, आरोग्य या सुविधांबरोबरच आणि वनहक्क जमिनींबाबत शासन संवेदनशील असून, त्यांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न केले जात असल्याचेही, त्यांनी नमूद केले.
