देशातील अनेक राज्यांनी केलेल्या मागण्यांकडे लक्ष देत वस्तू आणि सेवा कर परिषदेने (जीएसटी कौन्सिल) कापडावरील कर दर 12 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय तूर्त स्थगित केला. वस्त्रांवरील कराबाबत फेब्रुवारीपर्यंत दराची शिफारस करण्याचे काम राज्यमंत्र्यांच्या समितीला सोपविले आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सांगितले.
सध्या मॅनमेड फायबरवर (एमएमएफ) 18 टक्के, एमएमएफ यार्नवर 12 टक्के, तर फॅब्रिक्सवर 5 टक्के जीएसटी आकारला जातो. सप्टेंबरमध्ये कौन्सिलच्या बैठकीत तयार कपडय़ांसह कापूस वगळता कापड उत्पादनांवर 12 टक्के एकसमान जीएसटी दर लागू करण्याचा निर्णय जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत घेण्यात आला.
प्रत्येक राज्याने कापडाचे जीएसटी शुल्क उलटसुलट असल्याचे मान्य केले असून ते दुरुस्त करण्याची गरज आहे, असे सांगून सीतारामन म्हणाल्या की, ‘कापडाच्या जीएसटी करवाढीचा निर्णय अधिक सखोल अभ्यास करण्यासाठी समितीकडे परत पाठविला आहे. कापडाच्या कर आकारणीमध्ये मोठी गुंतागुंत आहे, असे त्यांनी सांगितले. गुजरात, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, राजस्थान, तामीळनाडू, छत्तीसगड आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांनी कापडावरील वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) 5 टक्क्यांकरून 12 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यास अनुकूल नसल्याचे म्हटले आहे.
उद्या 1 जानेवारी 2022 पासून सर्व पादत्राणे, किमती काहीही असोत त्यावर 12 टक्के जीएसटी लागू होणार आहे.
