हाफकिन इन्स्टिटय़ूटच्या सहाय्यक संचालकांना दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. निवृत्तीचे वय 58 ऐवजी 62 करण्यात यावे अशी मागणी हाफकिनच्या निवृत्त सहाय्यक संचालिका डॉ. निशिगंधा नाईक यांनी केली होती. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने आज डॉ. नाईक यांची सदर मागणी फेटाळून लावली. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे डॉ. नाईक यांना सांगितले.
हाफकिनचे संचालकपद 2012 सालापासून रिक्त असून सरकारने अद्याप या पदावर कोणाचीही नियुक्ती केलेली नाही. तसे असतानाही विद्यमान सहाय्यक संचालिका डॉ. निशिगंधा नाईक यांनी संचालकपदाचा अतिरिक्त भार हाती घेतला आहे. उत्तर प्रदेशचे माजी राज्यपाल राम नाईक यांच्या डॉ. नाईक या कन्या आहेत. डॉ. नाईक 31 जानेवारी 2020 साली निवृत्त झाल्या त्यावेळी त्यांचे वय 58 वर्षे इतके होते. परंतु सहायक संचालक पदासाठी निवृत्तीचे वय 62 वर्षे आहे असा दावा करत आपल्या सेवेचा कार्यकाळ आणखी चार वर्षे वाढविण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली होती. ऍड. मिलिंद साठे, ऍड. अभिनय चंद्रचूड यांनी डॉ. नाईक यांच्या वतीने हायकोर्टात युक्तिवाद केला, मात्र सरकारचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत हायकोर्टाने सदर याचिका फेटाळून लावली.
निर्णयाची प्रत उपलब्ध होताच सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करणार आहे. सक्तीच्या आकस्मिक निर्णयामुळे आपल्या संशोधनाला बाधा येईल. पीएच.डी आणि एम. एससी. साठी संशोधन करणाऱया विद्यार्थ्यांचे संशोधन आणि शिक्षण रेंगाळेल. राष्ट्रीय विष संशोधन केंद्र, क्षय चिकित्सा संशोधनासारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांनाही खीळ बसेल. – डॉ. निशिगंधा नाईक
सरकारचे म्हणणे काय?
2011 साली गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीत डॉ. नाईक यांनी आपल्या निवृत्तीचा कालावधी पुढे ढकलण्यात यावा असा प्रस्ताव पाठवला होता तसेच त्यांनी निवृत्तीची तारीख 31 जानेवारी 2024 करण्याची विनंती सरकारला केली होती, परंतु शासन त्याच्याशी सहमत नाही, असे सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया यांनी खंडपीठासमोर सांगितले.
