जबरदस्तीने लादण्यात आलेले तीन कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी गेले महिनाभर लाखो शेतकरी दिल्लीतील हाडं गोठवणाऱया कडाक्याच्या थंडीतही ठाण मांडून बसले आहेत. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱयांच्या मागण्या मान्य करून आंदोलन संपवावे, असे आवाहन ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केले. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘मन की बात’मधून मुक्तचिंतन करताना दिसत आहेत. मात्र, शेतकऱयांशी बोलायला त्यांना अपमान वाटत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
गडहिंग्लज येथील सलोखा परिषदेच्या वतीने आयोजित सर्वपक्षीय शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देताना मंत्री मुश्रीफ यांनी यावेळी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, ‘कोणताही कायदा तयार करताना संबंधित घटकांवर दूरगामी परिणाम होत असतात. त्यामुळे त्यावर समर्पक चर्चा होणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारने कोणतीही चर्चा न करता तीन कृषी विधेयके सभागृहात मंजूर केली आहेत. पण, यातील करार शेतीची भीती शेतकऱयांना वाटत आहे.
शिवाय पिकांना हमीभाव मिळावा ही शेतकऱयांची मागणी आहे. त्यामुळेच शेतकरी या काळ्या कायद्यांविरोधात गेले महिनाभर थंडीची तमा न बाळगता दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून आहेत.’
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या किसान सन्मान योजनेत शेतकऱयाला महिन्याला पाचशे रुपयांप्रमाणे वर्षाला सहा हजार रुपये मिळतात, पण केडीसीसी बँकेकडून तीन लाखापर्यंतचे पीककर्ज बिनव्याजी देण्यात येणार आहे. शेतकऱयांनी ही रक्कम बँकेत ठेवली, तर त्याचे व्याज पंतप्रधान मोदींनी जाहीर केलेल्या किसान सन्मान योजनेतील रकमेपेक्षा चौपट होते, असेही मुश्रीफ यांनी निदर्शनास आणले.
