सामना प्रतिनिधी । मुंबई
बेकायदा होर्डिंग्जमुळे शहरे विद्रूप झाली असून विविध राजकीय पक्षांची ही अनधिकृत होर्डिंग्ज असल्याचे उघडकीस आले आहे. या बेकायदा होर्डिंग्जमध्ये भाजपसह इतर तीन पक्ष आघाडीवर असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी या पक्षांना दणका दिला. अनधिकृत होर्डिंग्जबाजी करणाऱ्या भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, मनसे आणि आरपीआयला हायकोर्टाने याबाबत जाब विचारत कारणे दाखवा नोटीस बजावली.
राज्यातील बेकायदा होर्डिंग्जबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात सुस्वराज्य फाऊंडेशन तसेच भगवानजी रयानी यांनी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. या होर्डिंग्जवर कारवाई करण्याचे आदेश कोर्टाने देऊनही अनेक राजकीय पक्षांनी ही होर्डिंग्ज काढलेली नाहीत. त्यामुळे कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान करून होर्डिंग्ज लावणाऱ्या राजकीय पक्षांची नावे द्या असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांना दिले होते. त्यानुसार याचिकाकर्त्यांच्या वतीने राज्यातील बेकायदा होर्डिंग्ज असलेल्या विविध पक्षांची माहिती ऍड. उदय वारुंजीकर यांच्या वतीने देण्यात आली. न्यायालयात शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाने राज्यभरात बेकायदा होर्डिंग्ज लावणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या पुढाऱ्यांना याबाबत नोटीस धाडण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले व विविध चौकात ही अनधिकृत होर्डिंग्ज का लावण्यात आली त्याबाबतची माहिती खंडपीठाला देण्याचे आदेश देत सुनावणी तहकूब केली.
