हत्येच्या आरोपाखाली नाशिक सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलेल्या तिघांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला. सत्र न्यायालयाने ठोठावलेली शिक्षा रद्द करत न्यायालयाने आरोपींची निर्देष मुक्तता केली.
नाशिकमधील कृष्णा नागे या तरुणाची 28 मार्च 2017 साली हत्या झाली होती. याप्रकरणी पवन बोरसे, अंकुश नाठे व अमोल सहाणे या तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.
एप्रिल 2018 साली नाशिक सत्र न्यायालयाने तिघांना दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. या शिक्षेविरुद्ध आरोपींनी मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. या याचिकेवर न्यायमूर्ती साधना जाधव आणि न्यायमूर्ती एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी अॅड. अनिकेत निकम यांनी आरोपी नाठे व बोरसे यांच्या वतीने बाजू मांडताना खंडपीठाला सांगितले की, आरोपींच्या विरोधात असलेला पुरावा हा परिस्थितीजन्य आहे व पोलिसांच्या या पुराव्यांवरून आरोपीनी गुन्हा केला आहे हे सिद्ध होत नाही. याशिवाय कृष्णा नागे यांच्या मृत्यूची घटना दुर्दैवी होती, पण आरोपी व कृष्णा यांच्यात कोणतेही पूर्ववैमनस्य नव्हते. सरकारी वकिलांनी मात्र हा युक्तिवाद फेटाळून लावत आरोपींना ठोठावलेली शिक्षा ही रास्त असल्याचे खंडपीठाला सांगितले. खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत तिघांची निर्देष मुक्तता केली.
