जगभरात कोरोनाने उच्छाद मांडलेला असताना गर्दी टाळण्यासाठी सर्वत्र सोशल डिस्टन्स पाळले जात आहे कोर्टाचे कामकाजही ऑनलाईन पध्दतीने सुरू करण्यात आले आहे. मात्र मॅट कोर्टात ऑफलाइन पद्धतीने दैनंदिन कामकाज सुरु असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला फटकारले. एवढेच नव्हे तर मॅट कोर्टात ऑनलाईन सुनावणी का घेतली जात नाही असा सवाल करत या प्रकरणी रजिष्ट्रीला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी हायकोर्टच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयातही व्हर्चुअल ऑनलाईन सुनावणी घेण्यात येत आहे. ऑनलाईन सुनावणीद्वारे एखाद्या प्रकरणावरील खटला चालवणे वकील, न्यायाधीश आणि पक्षकारांना सोईस्कर पडत आहे.
असे असताना मॅट कोर्टातही ऑनलाईन सुनावणी घेण्यात यावी तसेच कागदपत्रे ऑनलाईन दाखल करण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी याकरिता मॅट संकेतस्थळ अद्ययावत करण्यात यावे अशी मागणी करत हायकोर्टात अॅड योगेश मोरबले यांनी अॅड. विनोद सांगवीकर आणि अॅड. यशोदीप देशमुख यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी हायकोर्टाने प्रशासनाला जाब विचारत उत्तर देण्याचे आदेश दिले व सुनावणी तहकूब केली.
