मेडिकल कॉलेजमध्ये मराठा आरक्षणाअंतर्गत प्रवेशाचा मार्ग मोकळा

21

सामना प्रतिनिधी, मुंबई

मराठा आरक्षणाअंतर्गत वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये या वर्षी प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येऊ नये अशी मागणी करणाऱया इच्छुक एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने आज दिलासा देण्यास नकार दिला. प्रवेश प्रक्रिया जरी आधी सुरू झाली असली तरी आरक्षण हे प्रवेश देतानाच लागू होत असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले. हायकोर्टाने सरकारचा हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत एससीबीसी कोटय़ाअंतर्गत प्रवेशाला विरोध करणारी याचिका फेटाळून लावली.

मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिक मागास प्रवर्गाअंतर्गत राज्य सरकारने आरक्षण जाहीर केले असून मुंबई उच्च न्यायालयाने जून महिन्यात हे आरक्षण वैध ठरवल्याने मराठा बांधवाना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यानुसार वैद्यकीय, दंतवैद्यकीय तसेच पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया राबविताना एससीबीसी कायद्याअंतर्गत जागा आरक्षित ठेवण्याबाबतचा अध्यादेश सरकारने काढला आहे. या अध्यादेशाला विरोध करत वैद्यकीय प्रवेशासाठी इच्छुक एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्यांनी हायकोर्टात ऍड. एम. पी. वशी यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने माजी महाधिवक्ता व्ही. एम. थोरात यांनी बाजू मांडताना कोर्टाला सांगितले की, 2019- 2020 सालाकरिता प्रवेश प्रक्रिया राबविणे हा सरकारचा धोरणात्मक निर्णय होता. त्यामुळे यात आता काही बदल होणार नाही. हायकोर्टाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत याचिका फेटाळून लावली. दरम्यान न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजाच्या मुलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

मराठा कोटय़ातून भरलेल्या खुल्या प्रवर्गातील सुमारे तीन हजार उमेदवारांच्या नियुक्त्या रद्द, ईएसबीसी उमेदवारांना नियुक्त्या देणार

मराठा समाजासाठी आरक्षित असलेल्या जागांवर सुमारे सहा वर्षांपूर्वी खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या, पण आता मराठा आरक्षण लागू झाल्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांच्या सरकारी सेवेतील नियुक्त्या रद्द करून मराठा उमेदवारांची भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा निर्णय आज राज्य सरकारने घेतला आहे.

या जागांवर ईएसबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांच्या नियुक्त्या करण्यात येतील. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील सुमारे तीन हजार उमेदवारांना सरकारी नोकरीवर पाणी सोडावे लागेल असे सांगण्यात येते. जून महिन्यात मराठा आरक्षणावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे या आरक्षित जागांवर ईएसबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांच्या नियुक्त्या करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यादृष्टीने सामान्य प्रशासन विभागाने आज याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला.

आपली प्रतिक्रिया द्या