सामना प्रतिनिधी, मुंबई
देशात निःपक्षपातीपणे निवडणुका घेणे हे निवडणूक आयोगाचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. परंतु असे असतानाही मतदानाला 48 तास शिल्लक असतानाही यूटयुब, फेसबुक आणि ट्विटरसारख्या सोशल मीडियावर जाहिरातींद्वारे राजकीय प्रचार केला जातो. निवडणुका जवळ येत असून असे प्रकार घडू नयेत यासाठी उपाययोजना करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज निवडणूक आयोगाला दिले.
निवडणुकीच्या दोन दिवसाअगोदर राजकीय पक्षाबाबत सोशल मीडियावर जाहिरातबाजी तसेच पक्षाच्या प्रचाराबाबत पोस्ट अपलोड केले जातात. त्यावर बंदी घालावी अशी मागणी करणारी जनहित याचिका ऍड. सागर सूर्यवंशी यांनी हायकोर्टात दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी निवडणूक आयोगाच्यावतीने बाजू मांडणारे वकील प्रदीप राजगोपाल यांनी कोर्टाला सांगितले की, यासंदर्भात निवडणूक समितीने कायद्यात सुधारणा सुचवली आहे.
त्यामध्ये मतदानाच्या 48 तास आधी बैठका, सभा घेणे आणि प्रचारावर बंदी घालण्यात आली आहे. यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचा समावेश करण्याचाही आमचा विचार आहे असे राजगोपाल यांनी खंडपीठाला सांगितले. यासर्व प्रक्रियेला बराच वेळ जाईल. निवडणुकाही जवळ येत आहेत त्यामुळे सोशल मीडियावरील पेडकंटेट रोखण्याबाबत निवडणूक आयोगाकडे काही उपाय आहे का याची विचारणा न्यायमूर्तींनी केली. याप्रकरणी न्यायमूर्तींनी निवडणुकांअगोदर निर्णय घेण्याचे आयोगाला बजावले. तसेच पुढील सुनावणी वेळी निवडणूक आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश देत सुनावणी आठवडाभरासाठी तहकूब केली.
अमेरिका, इंग्लडमध्ये पेड कंटेंटवर वॉच
याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे वकिल अभिनव चंद्रचुड यांनी कोर्टाला सांगितले की अमेरिका आणि इंग्लड येथे निवडणूकी अगोदर या जाहिराती तपासल्या जातात. या पेड कंटेंटवर वॉच ठेवला जातो हि प्रक्रीया हिंदुस्थानातही सुरु करावी अशी मागणी त्यांनी खंडपीठाकडे केली.
