मध्य रेल्वेने लाखो नागरिक प्रवास करतात. त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी स्थानिक प्रशासन व पोलिसांचीच आहे. वैतरणा खाडी पुलावर रेल्वेला अपघात झाल्यास त्याला संपूर्णपणे पालघर जिल्हाधिकारी व मीरा-भाईंदर पोलीस जबाबदार असतील, असे उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्षष्ट केले.
आम्ही वारंवार आदेश देऊनही या रेल्वे पुलाखालील अवैध रेती उत्खनन रोखण्यात यंत्रणा अपयशी ठरली आहे, असा ठपका न्यायालयाने ठेवला. रेल्वे प्रवाशांची सुरक्षा हे आपले कर्तव्य आहे, याचे भान स्थानिक प्रशासन व पोलिसांना असायला हवे, असे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले.
येथील अवैध रेती उत्खन्न रोखण्यासाठी जुली खारभूमी लाभार्थी सहकारी संस्था मर्यादित यांनी अॅड. क्रांती यांच्यामार्फत न्यायालयात अर्ज केला आहे. न्या. नितीन जामदार व न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर या अर्जावर सुनावणी झाली.
या सुनावणीला पालघर उपजिल्हाधिकारी, पोलीस अधिक्षक व मिरा-भाईंदर डीसीपी व्हिडिओ कॉन्फेरेंसिंगद्वारे हजर होते. येथील अवैध रेती उत्खन्न रोखण्यासाठी बैठक घेतली होती. संबंधित यंत्रणांना योग्य ते आदेश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती पालघर उपजिल्हाधिकारी यांनी न्यायालयाला दिली. पुलाजवळ पोलीस तैनात करण्यात आले आहेत, अशी माहिती पालघर जिल्हाधिकारी यांनी दिली.
