पत्नी कमावती असली तरी पती मुलांच्या देखभालीची जबाबदारी नाकारू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
हा निर्वाळा देत न्या. माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने जुळ्या मुलींचा देखभाल खर्च देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या पतीला चांगलीच चपराक दिली. 2018पासूनचा देखभाल खर्च देण्याचे निर्देश न्यायालयाने पतीला दिले आहेत.
2018 ते 2021पर्यंत प्रतिमहिना 20 हजार रुपये, 2021 ते 2024 पर्यंत प्रतिमहिना 50 हजार व 2024 पासून मूळ याचिकेचा निकाल लागेपर्यंत प्रतिमहिना 75 हजार रुपये मुलींसाठी देखभाल खर्च द्यावा. देखभाल खर्चाची थकीत रक्कम तीन महिन्यांत पतीने द्यावी. तसेच प्रत्येक महिन्याच्या 10 तारखेला आदेशाप्रमाणे देखभाल खर्चाचे पैसे पतीने द्यावेत, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
एक लाखाचा दंड
पत्नीने मुलींच्या देखभाल खर्चासाठी दाखल केलेली याचिका निकाली काढताना न्यायालयाने पतीला एक लाखाचा दंडही ठोठावला. दंडाची रक्कम दोन महिन्यांत पतीने पत्नीला द्यावी, असेही आदेश न्यायालयाने दिले.
काय आहे प्रकरण
पुणे येथील प्रीती मुसावी यांनी ही याचिका केली होती. पती मोहम्मदकडून घटस्पह्ट घेण्यासाठी त्यांनी अर्ज केला आहे. जुळ्या मुलींचा देखभाल खर्च पतीने द्यावा यासाठी प्रीती यांनी स्वतंत्र अर्ज केला होता. या अर्जावर वकिलाची स्वाक्षरी आहे. प्रीती यांनी स्वाक्षरी केलेली नाही. प्रीती यांनी त्यांच्या उत्पन्नाचा तपशील दिला नाही, असे कारण देत स्थानिक न्यायालयाने देखभाल खर्च नाकारला. त्याविरोधात प्रीती यांनी ही याचिका केली होती.
