पालिका निवडणुकीसाठी कोर्टाच्या कर्मचाऱ्यांनाही कामाला लावू पाहणाऱ्या पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी अखेर नमते घेतले आहे. हायकोर्टाने दरडावल्यानंतर आयुक्त गगराणी बॅकफूटवर गेले असून कोर्टाच्या कर्मचाऱ्यांना इलेक्शन डय़ुटीची पत्रे चुकून जारी केली, अशी कबुली त्यांच्या वकिलांनी आज मुंबई हायकोर्टात दिली. आयुक्तांच्या या माहितीनंतर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करत स्वतःला वाचवण्यासाठी आयुक्तांनी दुसरे कर्मचारी शोधले पाहिजेत असे त्यांना सुनावले.
जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून काम करणाऱ्या महापालिका आयुक्तांनी मुंबईतील सर्व कनिष्ठ न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना निवडणूक डय़ुटीवर रुजू होण्याचे आदेश देणारे पत्र 22 डिसेंबर रोजी पाठवले. त्या पत्रावर मुख्य महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी महापालिका आयुक्त आणि मुंबई शहर जिल्हाधिकाऱ्यांना कनिष्ठ न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात प्रशासकीय निर्णय घेतला असून न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कर्तव्यातून सूट देण्याची विनंती केली, मात्र आयुक्तांनी 29 डिसेंबर रोजी मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून कनिष्ठ न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना सूट देण्याची विनंती नाकारण्यात आल्याचे सांगितले. या पत्राची हायकोर्टाने दखल घेत सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली. इतकेच नव्हे तर न्यायालयाने पालिका आयुक्तांना फैलावर घेत त्यांच्या पत्राला स्थगिती दिली व याबाबत सविस्तर माहिती देण्यास आयुक्तांना बजावले. आज सोमवारी झालेल्या सुनावणी वेळी पालिका आयुक्तांच्या वतीने ज्येष्ठ कौन्सिल रवी कदम यांनी आयुक्तांकडून ही ‘चूक’ झाली असल्याचे त्यांनी मान्य केले.
पालिकेचा युक्तिवाद काय?
पालिकेने न्यायालयाला सांगितले की, कनिष्ठ न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना निवडणूक डय़ुटीवर हजर राहण्यासाठी जे आदेश काढण्यात आले होते, ते तातडीने मागे घेण्यात आले आहेत. तसेच एका निवडणूक अधिकाऱ्याने शेरीफ कार्यालयाला पत्र लिहून निवडणूक कर्तव्यासाठी दोन कर्मचाऱ्यांची मागणी केली होती. पण ती चूकही आता सुधारण्यात आली असल्याचे सांगितले.
