अपघातात जखमी झालेल्या दुचाकीस्वाराला भरपाई देण्याच्या मोटार अपघात दावा प्राधिकरणाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या एसटी महामंडळाला हायकोर्टाने झटका दिला आहे. भरपाई मिळवण्यासाठी मोटार वाहन कायद्याच्या कलम 164 अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या दाव्यात अपघातासाठी वाहनचालक किंवा वाहनमालकाचा निष्काळजीपणा सिद्ध करण्याची आवश्यकता नाही. केवळ अपघात झाल्याचे पुरावे पुरेसे असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने महामंडळाचे अपील फेटाळून लावले. इतकेच नव्हे तर, मोटार अपघात दावा प्राधिकरणाचा अडीच लाख रुपये भरपाई देण्याचा आदेशही हायकोर्टाने कायम ठेवला.
29 डिसेंबर 2022 रोजी सकाळी 9.45 च्या सुमारास पेण-खोपोली रोडवर चंद्रकांत डोरे यांच्या मोटारसायकलला एसटी बसने धडक दिली होती. या अपघातात डोरे यांच्या पाठीच्या कण्याला फ्रॅक्चर झाले व त्यांना कायमस्वरूपी 20 टक्के अपंगत्व आले. अलिबाग येथील मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाने 15 जानेवारी 2024 रोजी दिलेल्या निर्णयात एसटी महामंडळाने डोरे यांना अडीच लाख रुपये नुकसानभरपाई आणि त्यावर नऊ टक्के व्याज देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र मोटार अपघात दावा प्राधिकरणाच्या या निर्णयाला एसटी महामंडळाने विरोध दर्शवत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या अपिलावर न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्यासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
न्यायालय काय म्हणाले…
- एफआयआर, पंचनामा, जखम प्रमाणपत्र, डिस्चार्ज कार्ड आणि कायम अपंगत्व प्रमाणपत्र यांसारखे पुरावे रेकॉर्डवर उपलब्ध होते. तसेच वैद्यकीय साक्षीद्वारे दावेदाराला अपघातामुळे 20 टक्के कायम अपंगत्व आल्याचे सिद्ध झाले होते. मात्र सुनावणीवेळी हे पुरावे महामंडळाकडून प्रभावीपणे खोडून काढण्यात अपयश आले.
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयांचाही संदर्भ देत कलम 164 मधील भरपाई व्यवस्था ही नो-फॉल्ट लायबिलिटी तत्त्वावर आधारित असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे पीडित व्यक्तीच्या निष्काळजीपणाचा मुद्दा उपस्थित करून भरपाई टाळता येत नाही.
- भरपाईची रक्कम आणि व्याज तीन आठवड्यांच्या आत दावेदाराला अदा करण्यात यावे.
