मुंबईतील रस्त्यांची स्थिती चांगली आहे. उगाच नावं ठेवू नका. रस्त्यांच्या दर्जाबाबत काही तक्रारी असल्यास लोकांनी इथे यायला हवे. असे असताना तुम्ही का येता, असा खरमरीत सवाल करतानाच तुम्ही नगरसेवक असल्याने तुमचे प्रश्न पालिकेत मांडायला हवेत, अशा शब्दांत आज मुंबई उच्च न्यायालयाने भाजपचे पालिकेतील गटनेते प्रभाकर शिंदे यांचे कान टोचले. हायकोर्टाचा राजकीय आखाडा करू नका आणि आम्हालाही यात ओढू नका, अशी सणसणीत चपराकही हायकोर्टाने लगावली.
मुंबईतील प्रभागांचे नवे सीमांकन आणि रस्त्यांच्या स्थितीवरून मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर आज सुनावणी झाली. मुंबईतील रस्त्यांवर खड्डे असून रस्त्यांच्या दर्जाबाबत शंका उपस्थित करत प्रभाकर शिंदे यांनी अॅड. अभिजित देसाई यांच्या वतीने न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. ‘मी ज्या महानगरातून आलो आहे त्यापेक्षा मुंबईतील रस्त्यांची स्थिती बऱयापैकी चांगली आहे. त्यामुळे येथील रस्त्यांना उगाच नाव ठेवू नका’, असे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी याचिकाकर्त्या शिंदे यांना सुनावत याचिका फेटाळून लावली.
प्रभाग सीमांकनाबाबत भाजपचे नीतेश सिंह आणि मनसेचे सागर देवरे यांच्या वतीने अॅड. विवेक शुक्ला यांनी याचिका दाखल केली होती. मात्र सीमांकनाबाबत निवडणूक आयोगाला योग्य तो निर्णय घेण्याचे अधिकार असल्याचे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठाने ही याचिकादेखील फेटाळून लावली. प्रभागवाढीला विरोध करणारी याचिका राजकीय हेतूने प्रेरित असून महापालिकेचा निर्णय चुकीचा असल्याचे याचिकाकर्ते सिद्ध करू शकलेले नाहीत असे स्पष्ट करीत न्यायालयाने याचिका दाखल करणाऱया भाजप, मनसेला प्रत्येकी 25 हजारांचा दंड ठोठावल्याने चांगलाच दणका मिळाला.
कंत्राटदाराला प्रतिवादी न करताच आरोप
याचिकेत कोणत्याही कंत्राटदाराला प्रतिवादी न केल्याचे निदर्शनास येताच न्यायालयाने याचिकाकर्त्या प्रभाकर शिंदे यांना खडे बोल सुनावले. याचिकेत एकाही कंत्राटदाराला तुम्ही प्रतिवादी केलेले नाही, तरीही तुम्ही कंत्राटदाराच्या नावाने खडे फोडताय हे चालणार नाही, असेही त्यांना बजावले.
आयोगाला निवडणूक नियंत्रणाचे पूर्ण अधिकार
सुनावणीवेळी राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने अॅड. सचिंद्र शेटय़े यांनी युक्तिवाद करताना खंडपीठाला सांगितले की, राज्य निवडणूक आयोगाकडे 82 अधिकाऱयांपैकी 52 अधिकारी काम करत आहेत. इतर पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे पालिकेच्या निवडणुकीसाठी राज्याचे अतिरिक्त सचिव मनोज सौनिक यांची निवड करण्यात आली आहे. याशिवाय कायद्यानुसार वरिष्ठ अधिकाऱयाची नियुक्ती करण्यात आली असून महापालिका निवडणुकांचे अधिक्षण, संचालन आणि नियंत्रणाचे पूर्ण अधिकार निवडणूक आयोगाकडे आहेत.
असा होता प्रभाग रचनेवर आक्षेप
वाढत्या लोकसंख्येमुळे मुंबई महापालिकेतील प्रभागांची संख्या 227 वरून 236 करण्यात आली आहे. मुंबई शहर, पूर्व आणि पश्चिम उपनगरात प्रत्येकी तीन असे एकूण 9 प्रभाग वाढवण्यात आले आहेत. याबाबत प्रभागांची प्रारूप फेररचना व बदलाविषयीच्या हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. मात्र आयुक्तांनी याबाबत काढलेली अधिसूचना अनधिकृत असून राज्य निवडणूक आयोगाने अधिसूचना काढण्याबाबत आयुक्तांना कोणतेही अधिकार दिलेले नाहीत. असे असताना पालिकेने प्रभागांच्या प्रारूप फेररचनेची अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याचा दावा करत भाजप व मनसेकडून न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
रस्त्यांबाबत किती लोकांनी तक्रारी केल्या?
पावसाळय़ातील खड्डय़ांचे फोटो दाखवल्याप्रकरणीही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना खडसावले. पावसाळय़ातले फोटो दाखवू नका, रस्त्यांची अवस्था चांगली असून तुम्ही पावसाळय़ाच्या सीझनला आमच्या निदर्शनास हे आणायला हवे होते, असे न्यायमूर्ती म्हणाले. त्यामुळे याचिकेमागचा तुमचा नेमका उद्देश काय, अशा प्रश्नांची सरबत्ती न्यायमूर्तींनी केली. तुम्ही नगरसेवक आहात. त्यामुळे तुम्हीच सांगा की, आतापर्यंत किती लोकांनी खराब रस्ते व खड्डय़ांबाबत तक्रार केली आहे? मात्र या प्रश्नाचे उत्तर देता न आल्याने खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावली.
वॉर्डरचनेविरुद्धची याचिका फेटाळली
मुंबईकरांच्या सोयीसाठी तसेच लोकसंख्यावाढीमुळे पालिका प्रशासनाने प्रभाग वाढीचा निर्णय घेतला आहे, मात्र प्रभाग वाढीला आव्हान देत या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱया भाजप, मनसेला न्यायालयाने आज दणका दिला. प्रभाग सीमांकनाबाबत निवडणूक आयोगाला योग्य तो निर्णय घेण्याचे अधिकार असल्याचे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावली. एवढेच नव्हे तर, संबंधित याचिकाकर्त्यांना न्यायालयाने प्रत्येकी 25 हजारांचा दंड ठोठावला.
पालिकेचे म्हणणे…
- निवडणूक आयोग स्वतंत्र असून निवडणूक कामासाठी आयोगाने सनदी अधिकारी मनोज सौनिक यांचे नाव मंजूर केले आहे.
- पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी या प्रभागांची प्रारूप फेररचना आणि त्यासंबंधित बदलांविषयीची अधिसूचना 1 फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध केली.
- नागरिकांच्या 816 हरकती आणि सूचना 14 फेब्रुवारीपर्यंत पालिकेला प्राप्त झाल्या आहेत. तर सौनिक 1 मार्च रोजी याबाबतचा अहवाल आयोगाला सादर करणार आहेत.
