ग्राहकांकडून कोटय़वधी रुपये उकळून त्यांना घराचा ताबा न देणाऱ्या दोघा विकासक भावांची मुंबई उच्च न्यायालयाने आज चांगलीच खरडपट्टी काढली. लोकांकडून पैसे घेतले, त्यांना रस्त्यावर आणले आणि तुम्ही मात्र ऐषोरामात बंगल्यात राहताय, लोकांचे पैसे परत करण्याची तुम्ही जराही तसदी घेतली नाही हे आम्ही अजिबात खपवून घेणार नाही, असे फटकारत न्यायमूर्तीं शाहरुख काथावाला यांच्या खंडपीठाने आज दोघा बिल्डरांना जाब विचारला. इतकेच नव्हे तर मालमत्तेची सविस्तर माहिती प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे आदेश देत विकासक, त्यांचे कुटुंबीय आणि व्यावसायिक भागीदारांना बँक खात्यातून यापुढे कोणतेही व्यवहार करता येणार नाहीत असे बजावत सुनावणी आठवडाभरासाठी तहपूब केली.
विकासक हेमेंद्र मापरा आणि चेतन मापरा यांच्या रिलायन्स इंटरप्राईस बिल्डर्स अॅण्ड डेव्हलपर्स या पंपनीच्या माध्यमातून चेंबूर येथे रहिवासी इमारत बांधण्यात येणार होती. फ्लॅट देतो असे सांगून दोघा विकासक भावांनी शेकडो लोकांकडून कोटय़वधी रुपये घेतले, मात्र आजतागायत त्यातील एकाही ग्राहकाला फ्लॅट दिला नाही. नवी मुंबईतील सीवूड येथे राहणाऱ्या सभाजीत आणि गीता यादव यांनी रिलायन्स इंटरप्राईस बिल्डर्स अॅण्ड डेव्हलपर्स या विकासकाकडून चेंबूर येथे फ्लॅट घेण्यासाठी 1.25 कोटी रुपये दिले. डिसेंबर 2015 साली फ्लॅटचा ताबा देण्याचे कबूल केले, मात्र अद्यापही फ्लॅटचा ताबा न दिल्याने यादव दांपत्याने अॅड. अजित जाखडी, अॅड. विक्रम जाखडी आणि अॅड. अमोल चिले यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. फसवणूक झालेल्या इतर ग्राहकांनाही सोसायटी स्थापन करून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. खंडपीठाने गुरुवारी बजावल्यानंतर सुनावणीला गैरहजर राहणारा विकासक चेतन मापरा आज जातीने हजर राहिला. त्यावेळी कोर्टाने हेमेंद्र याला पत्नीला 20 लाखांचे कर्ज कशासाठी दिले, लोकांकडून 275 कोटी जमा केले ते पैसे गेले पुठे त्याबाबत माहिती विचारली, मात्र त्याचे समाधानकारक उत्तर देता न आल्याने न्यायालयाने त्याला धारेवर धरले, तुमची मोड्स ऑपरेंडी आम्हाला माहीत असून आमच्यासमोर स्मार्ट बनण्याचा प्रयत्न करू नका, असे सुनावत मालमत्तेची सविस्तर माहिती प्रतिज्ञापत्रावर देण्याचे आदेश न्यायमूर्तींनी दिले.
गुन्हा का दाखल करत नाही
चेंबूरच्या प्रकल्पात विकासकाने शेकडो ग्राहकांची फसवणूक केल्याने आज इतर ग्राहकांनी सोसायटी स्थापन करून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याची खंडपीठाने दखल घेत याप्रकरणी ग्राहक बिल्डर विरोधात आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे तक्रार का दाखल करत नाही असे खंडपीठाने विचारले. त्यावर आम्ही रीतसर बिल्डरविरोधात तक्रार दाखल करू, अशी माहिती खंडपीठाला याचिकाकर्त्यांनी दिली.
