शैक्षणिक संस्थातील हिजाबबंदीचा निर्णय योग्य असल्याचे कर्नाटक हायकोर्टाने म्हटले आहे. हायकोर्टाने हिजाबबंदीला विरोध करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. इस्लाममध्ये हिजाब घालणे हे अनिवार्य नसल्याचे आणि विद्यार्थी शाळा-कॉलेजात गणवेशाला विरोध करू शकत नसल्याचे हायकोर्टाने आपल्या आदेशातम म्हटले आहे.
कर्नाटकमधील हिजाब वादावर उच्च न्यायालयाने मंगळवारी आपला आदेश जाहीर केला. गेल्या 15 दिवसांपासून हिजाब वादावर कर्नाटकातील उच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी सुरू होती. दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकूण घेतल्यानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. मंगळवारी न्यायालयाने आपला निर्णय जाहीर केला. हा निर्णय सुनावण्यात येणार असल्याने कर्नाटकातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये कलम 144 लागू करण्यात आले असून काही शाळा-महाविद्यालये देखील बंद ठेवण्यात आली आहे.
Karnataka HC says wearing Hijab is not an essential religious practice of Islam.
— ANI (@ANI) March 15, 2022
नागा साधू कॉलेजात आले तर काय होईल?
हिजाब प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी 9 फेब्रुवारी रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश रितूराज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दिक्षित आणि न्यायमूर्ती जे.एम.खाजी यांचे पूर्ण खंडपीठ स्थापन करण्यात आले होते. हिजाब बंदी संदर्भातील सगळ्या याचिकांची सुनावणी या खंडपीठासमोर करण्यात आली आहे.
केंद्रीय विद्यालयांमध्ये हिजाब चालतो मग राज्यातील शाळा, कॉलेजांमध्ये का नाही?
हिजाब वादावर निर्णय येणार असल्याने दक्षिण कन्नडच्या जिल्हा प्रशासनाने सर्व शाळा-महाविद्यालयांना मंगळवारी सुट्टी जाहीर केली आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र केवी यांनी याबाबत बोलताना सांगितले की, ‘सर्व शाळा-महाविद्यालयांना मंगळवारी सुट्टी देण्यात आली. शाळा-महाविद्यालयांमधील बाह्य परीक्षा नियोजित वेळेनुसार होतील, परंतु अंतर्गत परीक्षा स्थगित करण्यात आल्या आहेत.’
Bengaluru | Security tightened outside the residence of Karnataka High Court Chief Justice Ritu Raj Awasthi
HC to deliver judgment at 10.30 am today on petitions challenging the ban on Hijab in education institutions pic.twitter.com/y3JKNtEQaw
— ANI (@ANI) March 15, 2022
कलम 144 लागू
शिवगोमामध्ये शाळा-महाविद्यालये बंद करण्यात आली असून 21 मार्चपर्यंत कलम 144 लागू करण्यात आले आहे. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी केएसआरपीची (कर्नाटक राखीव पोलीस दल) आठ पथके, जिल्हा शसस्त्र राखीव दलाची 6 पथके आणि आरपीएफचे 6 पथके तैनात करण्यात आली असल्याचे पोलीस अधीक्षक बी.एम.लक्ष्मी प्रसाद यांनी सांगितले आहे. शिवगोमासह कलबुर्गीमध्येही कलम 144 लागू करण्यात आले आहे. निकालानंतर जल्लोष करण्याची कोणालाही अनुमती देण्यात आलेली नाही. सोमवारी (14 फेब्रुवारी 2022) रात्री 8 वाजल्यापासून ते 19 मार्चच्या सकाळी 6 वाजेपर्यंत कलम 144 लागू असणार आहे, असे कलबुर्गीचे डीसी यशवंत वी गुरुकर यांनी सांगितले.
उडुपीतून वादाची सुरुवात
कर्नाटकातील उडुपीमध्ये जानेवारी महिन्यात हिजाबचा वाद सुरू झाला होता. ऑनलाईन शिक्षण घेत असताना हिजाबला हरकत नाही मात्र प्रत्यक्ष शिक्षण सुरुवात झाल्यानंतर महाविद्यालयामध्ये हिजाब घालून येता येणार नाही असा निर्णय काही महाविद्यालयांनी घेतला होता. या निर्णयाला काही मुस्लिम संघटनांनी आणि काही मुस्लिम विद्यार्थिनींनी कडाडून विरोध केला होता. विरोध करणाऱ्या मुस्लिम विद्यार्थिनी हिजाब घालून महाविद्यालयात पोहोचल्या होत्या. या विद्यार्थिनींनी महाविद्यालयाबाहेर आंदोलनेही केली होती. याला विरोध म्हणून काही हिंदू संघटना आणि काही हिंदू विद्यार्थ्यांनी भगवे स्कार्फ घालून महाविद्यालयामध्ये येत आंदोलन केले होते. हिजाब घालून आल्याने महाविद्यालयांपाठोपाठ काही शाळांनीही विद्यार्थिनींना शाळेत येण्यास मनाई केली होती. हा संघर्ष राज्यभर वेगाने पसरला, ज्यामुळे ठिकठिकाणी निदर्शने करण्यात आली. कर्नाटक राज्य सरकारने शाळा आणि महाविद्यालये तात्पुरती बंद केली आहेत. हिजाब बंदी केल्याने काही मुस्लिम विद्यार्थिनींनी बंदीविरोधात कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला होता.
इस्लाम धर्मामध्ये हिजाब अनिवार्य नाही
हिजाब परिधान करणे ही इस्लामची अनिवार्य धार्मिक प्रथा नाही. किंबहुना हिजाब हा संविधानाच्या कलम 19(1) अन्वये मिळणाऱ्या मूलभूत अधिकारांचाही भाग नाही, असा युक्तिवाद भाजपच्या बोम्मई सरकारने कर्नाटक उच्च न्यायालयात केला. तसेच सरकारने महाविद्यालये कॅम्पसमध्ये हिजाब परिधान करण्यावर बंदी घातलेली नाही. केवळ वर्गात हिजाबवर बंदी आहे, असे महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडताना सांगितले.
घुंघट, क्रॉस चालतो मग हिजाबलाच विरोध का?
जर दररोज घुंघट, बांगड्या, पगडी, क्रॉस आणि टिकली अशी शेकडो धार्मिक प्रतिके परिधान केली जातात, मग केवळ हिजाबलाच विरोध का केला जातो, असा सवाल कर्नाटक उच्च न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला होता. याचिकाकर्त्या मुस्लिम मुलींच्यावतीने ऍड. रवी वर्मा कुमार यांनी हा युक्तिवाद केला.
