पती, सासू-सासरे, दीर-नणंदेकडून महिलेच्या होणाऱ्या छळवणुकीचा गुन्हा सामोपचाराने मिटवण्यायोग्य बनवता येऊ शकतो का, याचा विचार करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला दिले आहेत. भादंवि कलम 498 (अ) अन्वये गुन्हा माफीयोग्य बनवण्याच्या दृष्टीने विचार करा, जेणेकरून संबंधित पक्षकार न्यायालयात न येताच आपापसातील वाद सामोपचाराने मिटवू शकतील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-ढेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालाची प्रत बुधवारी उपलब्ध झाली. पती-पत्नी व सासरच्यांमध्ये होणाऱ्या वादातून कुटुंबीयांना न्यायालयाचे हेलपाटे घालावे लागतात. वास्तविक हा गुन्हा माफीयोग्य बनवला नसल्यामुळे परस्परांमध्ये सामंजस्य झाल्यानंतरही गुन्हा रद्द करण्यासाठी न्यायालयात हेलपाटे मारावे लागत आहेत. दररोज अशा प्रकारच्या किमान 10 याचिकांवर सुनावणी करावी लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर भादंवि कलम 498 (अ) अन्वये गुन्हा माफीयोग्य बनवण्याच्या आवश्यकतेकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-ढेरे यांच्या खंडपीठाने नोंदवले आहे. हा मुद्दा केंद्रीय मंत्रालयासमोर मांडा, असे निर्देश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांना दिले.
