महापालिकेतील अधिकाऱयांना हाताशी धरून विकासकांनी ठाणे शहरात मोठय़ा प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे उभारली. या बांधकामांविरोधात प्रसारमाध्यमांपासून ते न्यायालयापर्यंत सर्वांनी टीकेची झोड उठवली. तरीही बेकायदा बांधकामांना जबाबदार असणाऱया पालिकेतील कोणत्याही अधिकाऱयावर अजून कारवाई झालेली नाही. आता तर बेकायदा बांधकामांचा अहवाल असलेली फाईलच गायब झाल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. या फाईलमध्ये अनधिकृत बांधकामांची यादी, फोटो, व्हिडीओ सिडी, बांधकामांचे स्पॉट, अहवालाच्या नस्ती, ठराव इमारतींची नावे ही महत्त्वाची माहिती होती. बिल्डर्स, भूमाफियांना वाचवण्यासाठीच ही फाईल गायब केली असून ठाणे महापालिका मुख्यालयात भुताटकी कोणी केली, असा सवाल निर्माण झाला आहे. हा कारनामा कोणत्या अधिकाऱयाने केला त्याचा कसून तपास केला जाणार आहे.
गेल्या अनेक वर्षांमध्ये ठाणे महापालिका हद्दीमध्ये बेकायदा बांधकामे सर्रासपणे उभी राहिली आहेत. याबाबत उच्च न्यायालयाने महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवत ठाणे महापालिकेला अनेकदा फटकारले आहे. अनधिकृतपणे होणाऱया बांधकामांकडे दुर्लक्ष करणाऱया पालिकेच्या अधिकाऱयांविरुद्ध फौजदारी खटले भरून कारवाई करा, असा आदेश अनेक महापालिकांना उच्च न्यायालयाने दिले होते. दरम्यान काही दिवसांपूर्वी ठाण्याच्या पालकमंत्र्यांनीदेखील बेकायदा बांधकामांसंदर्भात ठोस भूमिका घेऊन पालिका आयुक्तांना दोषी ठरवत गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा दिला होता. मात्र आता अनधिकृत बांधकामांची सविस्तर माहिती असलेली फाईलच गायब झाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
अनधिकृत बांधकामांमध्ये केवळ अधिकारी नसून काही लोकप्रतिनिधींचादेखील समावेश असल्याचा मला संशय आहे. नस्ती, फाईल गायब होणे ही मोठी चूक आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून संबंधितांवर गुन्हा दाखल करावा, अशी मी आयुक्तांकडे मागणी केली असून आयुक्तांनीही चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
– संजय घाडीगावकर, उपजिल्हाप्रमुख, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
‘त्या’ चौकशी समितीचे काय झाले?
ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामांच्या संदर्भात शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) उपजिल्हाप्रमुख संजय घाडीगावकर यांनी ठाणे महापालिकेकडे तक्रार केली होती. तसेच यासंदर्भात त्यांनी न्यायालयातदेखील धाव घेतली होती. त्यानंतर अनधिकृत बांधकामांची चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा यांनी 2021मध्ये चौकशी समिती गठीत केली होती. या चौकशी समितीमध्ये तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त संजय हेरवाडे हे चौकशी समितीचे अध्यक्ष होते. मात्र या समितीचे पुढे काय झाले हे समजू शकले नाही.
अनधिकृत बांधकामांचा अहवाल तत्कालीन महापालिका आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा यांच्या कार्यकाळात तयार करण्यात आला होता.कळवा, दिवा आणि मुंब्रा परिसरातून मोठय़ा प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामांच्या तक्रारी आहेत.
