>> प्रा. डॉ. मधुकर बाचूळकर
गतवर्षी पश्चिम बंगालमधील रेल्वेचे उड्डाणपूल बांधण्यासाठी 356 वृक्ष तोडण्यासंदर्भात झालेल्या जनसुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने वृक्षांचे पर्यावरणीय मूल्य निश्चित करण्यासाठी तज्ञ समितीला अहवाल देण्याचे निर्देश दिले होते. समिती सदस्यांनी आपल्या अहवालात एखादा वृक्ष निसर्गाला देत असलेला प्राणवायू आणि इतर पर्यावरणीय लाभ यांचे आर्थिक मूल्य विचारात घेतले आहे. वृक्षांचे पर्यावरणीय मूल्य ठरविण्यासाठी आपल्या देशात प्रथमच अशा प्रकारची शास्त्रीय मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात आली आहेत. जागतिक वन दिनानिमित्त हा निर्णय योग्यच मानला पाहिजे.
मानवी जीवनात वृक्षांचे महत्त्व फार मोठे आहे. वृक्ष हवेचे प्रदूषण कमी करतात. सुपीक मातीची होणारी धूप थांबवितात. हवेत गारवा निर्माण करतात. नैसर्गिक जलचक्र कार्यान्वित करून पर्जन्यमान वाढविण्यास मदत करतात. जमिनीतील जलसाठे समृद्ध करण्यास सहकार्य करतात. पशुपक्ष्यांना आसरा देतात. जमिनीची सुपीकता वाढवितात, फळे आणि बियांच्या स्वरूपात अन्नपुरवठा करतात आणि आपणांस बहुमूल्य औषधीही देतात. वृक्ष म्हणजे प्राणवायू पुरविणारे नैसर्गिक कारखानेच आहेत. वृक्ष आणि वनस्पतींशिवाय माणूस जगूच शकत नाही. आज आपल्यासमोर सर्वात गंभीर प्रश्न आहे, तो जागतिक तापमानवाढीचा. अलीकडील काही दशकांपासून पृथ्वीचे तापमान सातत्याने दरवर्षी वाढत आहे. त्याचे मुख्य कारण आहे हवेचे प्रदूषण, वाढती लोकसंख्या, वाढते औद्योगिकीकरण आणि वाढती वाहन संख्या. त्यामुळे हवेच्या प्रदूषणात मोठी भर पडत आहे.
नैसर्गिकपणे हवेचे प्रदूषण कमी करण्याची क्षमता फक्त वृक्षांमध्ये आहे आणि यासाठी वृक्षांची, जंगल, वनांची आवश्यकता आहे. हे सर्व माहीत असूनही आज ‘मानवी विकासा’च्या नावाखाली सुरू असलेली वृक्षतोड, जंगलतोड थांबलेली नाही. ‘झाडांना तोडू नका, त्यांना जगवा, ‘जंगलांचा, वनांचा ऱहास शतकोटी वृक्ष लागवड अशा शासकीय घोषणा आणि गजर करून समाजाला सांगावे लागते आहे, पण तरीही माणसाच्या वृत्तीत फारसा फरक पडलेला नाही. कारण वृक्षांचे अप्रत्यक्ष पर्यावरणीय मूल्य जाणून घेतलेलेच नाही. वृक्षांपासून प्राप्त होणारे लाकूड, फळे, फुले यांची किंमत ठरविता येते, पण वृक्षांपासून मिळणारी सावली, पर्यावरण संतुलनातील महत्त्व याची किंमत कशी ठरविणार?
वृक्षांच्या पर्यावरणीय मूल्याची संकल्पना सर्वप्रथम प्रा. दास यांनी सन 1981 मध्ये इंडियन सायन्स काँग्रेस अधिवेशन, वाराणसी या ठिकाणी आपल्या अध्यक्षीय भाषणातून मांडली. यासाठी दिलेले दर आणि किमती सन 1981च्या आहेत. एक मध्यम आकाराचे झाड, ज्याचे वजन 50 टनापर्यंत असेल असा वृक्ष त्याच्या सुमारे 50 वर्षांच्या कालावधीत दरवर्षी पर्यावरण संवर्धनात कशी मदत करतो आणि त्याचे मूल्यमापन कसे करता येईल ते पाहूया.
1) प्राणवायू निर्मिती – एका वृक्षापासून साधारणतः एक टन प्राणवायूची निर्मिती प्रत्येक वर्षी होते. प्रति किलोस रु. 15/- प्रमाणे किंमत धरल्यास एका वर्षाचे प्रति मूल्य रु. 15 हजार आणि 50 वर्षांत मूल्य रु. साडेसात लाख इतके आकारता येते.
2) वायुप्रदूषणास आळा आणि हवा स्वच्छ आणि प्रदूषणमुक्त ठेवणे – आपण सद्य परिस्थितीत वायुप्रदूषणापासून वातावरण स्वच्छ ठेवण्यासाठी फक्त वृक्ष आणि वनस्पतींवर अवलंबून आहोत, पण सदर कारणासाठी कृत्रिम यंत्रणा बसविण्याकरिता जी रक्कम लागेल, त्याआधारे मूल्यमापन केल्यास आणि साधारणपणे ही यंत्रणा फक्त चालू ठेवण्यास येणारा खर्च लक्षात घेतला तरी एका वृक्षाचे प्रतिवर्ष मूल्य रु. 30 हजार व 50 वर्षांत रु. 25 लाख इतके आकारता येईल.
अलीकडील काळात वृक्षतोड आणि जंगल विकासाचा वेग प्रचंड असल्यानेच (भारतात जंगल विकासाचा वेग प्रतिवर्ष 14 लाख हेक्टर इतका प्रचंड आहे.) वातावरणात 34 ते 36 टक्के कार्बनडाय ऑक्साईडचे प्रमाण वाढले आहे आणि त्यामुळेच जागतिक तापमानात मोठी वाढ होत आहे. त्यासाठी वृक्षांची संख्या वाढविणे अत्यावश्यक आहे.
3) जमिनीची धूप थांबविणे आणि जमीन सुपीकता व्यवस्थापन (वृक्षसंधारण आणि जलसंधारण) – मध्यम आकाराच्या वृक्षांच्या मुळांमार्फत साधारणपणे 10 चौ. मी. क्षेत्रातील जमिनीची धूप थांबते. जमिनीची सुपीकता राखली जाते. तसेच वृक्षाचा पालापाचोळा कुजून खतनिर्मिती होते. वृक्षाच्या अनुपस्थितीमध्ये 10 चौ. मी. क्षेत्रावरील सर्व मातीची धूप होऊन सुपीकता कमी झाली असती. या सर्व प्रक्रिया मनुष्यबळाने करण्याचे ठरविल्यास वृक्षाचे याबाबतचे मूल्यांकन ठरविता येते. याप्रमाणे एका वर्षाचे प्रतिवर्षी मूल्य रु. 15 हजार आणि 50 वर्षांत रु. साडेसात लाख इतके आकारता येते.
4) आर्द्रता नियंत्रण आणि पाण्याचे चलनवलन – वृक्षांमार्फत पानांच्या माध्यमातून वृक्षातील पाण्याचे सतत बाष्पीभवन होत असल्याने पाणी पानांमार्फत वाफेच्या रूपात वातावरणात सोडले जाते. त्यामुळे वातावरणात आर्द्रता निर्माण होते आणि पावसाच्या नैसर्गिक चक्रामध्ये मुख्य भूमिका पार पाडली जाते. याच्या खर्चाचा हिशेब घेतला तर दरवर्षी रु. 18 हजार प्रत्येक वृक्षासाठी म्हणजे 50 वर्षांसाठी रु. नऊ लाख खर्च करावा लागला असता.
न्यायालयाकडून वृक्षांच्या पर्यावरणीय मूल्यांवर शिक्कामोर्तब
गतवर्षी पश्चिम बंगालमधील रेल्वेचे उड्डाणपूल बांधण्यासाठी 356 वृक्ष तोडण्यासंदर्भात झालेल्या जनसुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने वृक्षांचे पर्यावरणीय मूल्य निश्चित करण्यासाठी तज्ञ समितीला अहवाल देण्याचे निर्देश दिले होते. भविष्यात होणाऱया कोणत्याही विकास प्रकल्पासाठी जर झाले तोडायची असतील, तर त्यांची पर्यावरणीय किंमत ठरविण्यासाठी मार्गदर्शन तत्त्वे निश्चित असावीत यासाठी ही समिती नेमण्यात आली होती. या समितीमध्ये टायगर एन्व्हायर्नमेंट सेंटरचे व्यवस्थापकीय संचालक निशिकांत मुखर्जी, टायगर सेंटर फॉर सायन्स ऍण्ड एन्व्हायर्नमेंटचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सचीव सोहम पंडय़ा, सेंटर फॉर सायन्स ऍण्ड एन्व्हायर्नमेंटचे संचालक सुनीता नारायण, पश्चिम बंगल आरओबी युनिटचे मुख्य सहायक अभियंता बिल्वेशकुमार माझी आणि नॉर्थ 24 परगण्याचे विभागीय वन अधिकारी निरंजिता मित्रा यांचा समावेश होता. समिती सदस्यांनी आपल्या अहवालात एखादा वृक्ष निसर्गाला देत असलेला प्राणवायू आणि इतर पर्यावरणीय लाभ यांचे आर्थिक मूल्य विचारात घेतले आहे. तद्नंतर समितीने हा अहवाल सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर सादर केला.
पूर्ण वाढ झालेल्या एका वृक्षाची प्रतिवर्ष पर्यावरणीय किंमत 74 हजार 500 रुपये इतकी असल्याचे अहवालात ठरविण्यात आले आहे. याप्रमाणे 50 वर्षे वयाच्या वृक्षाची पर्यावरणीय किंमत (प्रतिवर्ष पर्यावरणीय किंमत गुणिले वृक्षाचे वय) = 74,500 गुणिले 50 = 37 लाख 25 हजार रुपये इतकी असणार आहे. तसेच शंभर वर्षे वय असणाऱया वृक्षाची पर्यावरणीय किंमत असेल रुपये 64 लाख 50 हजार, तर एखाद्या बहुवर्षायू ‘वारसा’ वृक्षाची पर्यावरणीय किंमत रु. एक कोटीहून अधिक असेल. वृक्षांचे पर्यावरणीय मूल्य ठरविण्यासाठी आपल्या देशात प्रथमच अशा प्रकारची शास्त्र्ााrय मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात आली आहेत. या अहवालाप्रमाणे एक वृक्ष प्रतिवर्ष रु. 45 हजार किमतीचा प्राणवायू रु.20 हजार किमतीचे नैसर्गिक खत, तर रु. 9500/- इतकी इतर पर्यावरणीय मदत करतो हे स्पष्ट केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात असे नमूद केले आहे की, उड्डाणपूल प्रकल्पात ते 356 वृक्ष तोडले जाणार आहेत. त्यांचे पर्यावरणीय मूल्य 202 कोटी रुपये आहे. हे वृक्ष मूल्य प्रकल्पांच्या एकूण खर्चापेक्षाही जास्त आहे. त्यामुळे शासनाने या प्रकल्पाबाबत फेरविचार करावा, इतर पर्याय शोधावेत. पर्याय उपलब्ध नसल्यास आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रकल्पग्रस्त वृक्षांचे यशस्वी पुनःरोपण करावे अन्यथा एका लहान आकाराच्या वृक्षासाठी 10 वृक्षरोपांची, एका मध्यम आकाराच्या वृक्षासाठी 25, तर एका मोठय़ा आकाराच्या वृक्षासाठी 50 रोपांची यशस्वी लागण करावी. या अटी अमान्य असल्यास प्रकल्पास मंजुरी मिळणार नाही. पर्यावरण संरक्षण-संवर्धनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण, योग्य आणि अभूतपूर्व असा आहे. वृक्षतोडीवर अशा प्रकारची मार्गदर्शक तत्त्वे सर्वोच्च न्यायालयाकडून निश्चित करण्यात आल्यामुळे पुढील काळात बेसुमार वृक्षतोडीवर निर्बंध येतील अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे अनावश्यक आणि मनमानी विकास प्रकल्पांना चाप बसणार आहे.
(लेखक ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ञ आहेत)
