प्रथमदर्शनी पुरावे नसताना केवळ संशयावरून अज्ञात आरोपींच्या शोधात गुन्हेगारी तपास सुरू ठेवू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. प्राथमिक चौकशीदरम्यान गोळा केलेली माहिती फसवणूक किंवा कट उघड करण्यात अपयशी ठरल्यास चौकशीसाठी फौजदारी कायद्याची यंत्रणा वापरता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने GTL इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड विरुद्धचा सीबीआयचा (CBI) एफआयआर रद्द केला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने हा निर्वाळा दिला.
19 बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या संघाकडून कर्ज सुविधा मिळवण्यात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत सीबीआयने ऑगस्ट 2023 मध्ये कंपनीसह इतर अज्ञात आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. प्राथमिक तपासादरम्यान ऑडिट रिपोर्टमध्ये निधीचा कोणताही गैरवापर आढळला नाही. कंपनीच्या खात्यात कोणतेही असामान्य व्यवहार झाल्याचे दिसून आले नाही. सीबीआय दोन वर्षे चौकशी करूनही कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तीला दोषी ठरवू शकली नाही. केवळ भविष्यात कोणीतरी सापडेल या आशेवर सीबीआय तपास सुरू ठेवू शकत नाही, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
