बांगलादेश सरकारने माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणासाठी केलेली मागणी सध्या न्यायालयीन आणि अंतर्गत कायदेशीर प्रक्रियेअंतर्गत तपासली जात आहे, असे हिंदुस्थान सरकराने स्पष्ट केले. तसेच या प्रकरणात सर्व संबंधित घटकांशी रचनात्मक संवाद सुरू ठेवण्याची भूमिका हिंदुस्थानने व्यक्त केली.
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “ही मागणी सध्या न्यायालयीन आणि कायदेशीर प्रक्रियेअंतर्गत तपासली जात आहे. या विषयावर आम्ही सर्व संबंधित पक्षांशी सकारात्मक संवाद सुरू ठेवू.” या वक्तव्यामुळे या प्रकरणात हिंदुस्थानच्या भूमिकेत काहीसा सूक्ष्म बदल झाल्याचे मानले जात आहे.
दरम्यान, 8 एप्रिल रोजी नवी दिल्लीत बांगलादेशचे परराष्ट्र मंत्री खलीलुर रहमान यांनी हिंदुस्थानचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांची भेट घेतली होती. या बैठकीत बांगलादेशने पुन्हा एकदा शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली होती.
शेख हसीना या ऑगस्ट 2024 पासून हिंदुस्थानमध्ये स्व-निर्वासित म्हणून राहत आहेत. बांगलादेशमध्ये विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर त्यांच्या सरकारचा पाडाव झाला होता. त्यानंतर डिसेंबर 2024 मध्ये बांगलादेशच्या तत्कालीन अंतरिम सरकारने प्रथमच त्यांच्या प्रत्यार्पणाची अधिकृत मागणी केली होती.
याचवेळी, बांगलादेशच्या संसदेत या महिन्यात मंजूर करण्यात आलेल्या कायद्याबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. यावर जयस्वाल यांनी “आम्ही सर्व घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत,” असे उत्तर दिले. हा कायदा अंतरिम सरकारने अवामी लीग या पक्षावर घातलेल्या बंदीला कायदेशीर आधार देऊ शकतो, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या निवेदनानुसार, रहमान यांनी त्यांच्या बैठकीत शेख हसीना आणि त्यांचे माजी गृहमंत्री असदुज्जमान खान कमाल यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी पुन्हा केली. आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने या दोघांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावल्याचा उल्लेखही करण्यात आला.
दरम्यान, बांगलादेशच्या संसदेत नुकतेच मंजूर करण्यात आलेले अँटी-टेररिझम (अमेंडमेंट) विधेयक 2026 हे 2025 च्या अध्यादेशाला मान्यता देण्यासाठी आणण्यात आले आहे. या कायद्यात दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी व्यक्ती किंवा संस्थांवर बंदी घालण्याची तरतूद आहे. मात्र, या कायद्यात कोणत्याही विशिष्ट राजकीय पक्षाचा उल्लेख नाही. त्यामुळे या कायद्याचा वापर अवामी लीगविरुद्ध केला जाईल का, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
