देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने श्रीलंकेतील एका तमिळ नागरिकाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, “हिंदुस्थान ही धर्मशाळा नाही की, जिथे जगभरातून येणाऱ्या शरणार्थींना आश्रय दिला जाईल.” या याचिकेत श्रीलंकेच्या या नागरिकाने आपल्या जीवाला धोका असल्याचं कारण देत हिंदुस्थानात शरण मागितली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची याचिका फेटाळून लावली.
न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने याचिकाकर्त्याच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला. याचिकाकर्त्याने असा दावा केला होता की, जर त्याला श्रीलंकेला परत पाठवलं गेलं तर त्याच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो. यावर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला की, “हिंदुस्थानात जगभरातून येणाऱ्या शरणार्थींना आश्रय देणं शक्य आहे का? आम्ही आधीच 140 कोटी लोकसंख्येच्या देशात अनेक आव्हानांचा सामना करत आहोत.”
न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला त्याच्या देशात परत पाठवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. यावेळी खंडपीठाने टिप्पणी केली की, हिंदुस्थानला आपल्या नागरिकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आधीच मोठ्या आव्हानांना तोंड द्यावं लागत आहेत. त्यामुळे प्रत्येक शरणार्थीला आश्रय देणं व्यवहार्य नाही.
