देशात कोरोनाबाधितांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे हायरिस्क असलेल्या ठिकाणी काम करणारे कामगार, आजारी आणि वृद्ध यांना आपत्कालीन परिस्थितीत कोरोना लस देण्याच विचार सरकार करत असल्याचे केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी सांगितले. एका कार्यक्रमात त्यांनी याबाबतची माहिती दिली. कोरोना लसीच्या चाचण्या पूर्ण होण्यासाठी 3 ते 9 महिने लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे लसीचा प्रभाव आणि सुरक्षितता याची खात्री करून ‘फास्ट ट्रॅक व्हॅक्सीन’ म्हणजेच आपत्कालीन परिस्थितीत हायरिस्क आणि गंभीर रुग्णांना लस देण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे ते म्हणाले.
देशात कोरोनाबाधितांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. अमेरिकेनंतर कोरोनाचे सर्वाधिक रुग्ण हिंदुस्थानात आहेत. त्यामुळे फास्ट ट्रॅक व्हॅक्सीन आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी चाचणीच्या तिसऱ्या टप्प्यासाठी लागणार वेळ कमी करण्यात येऊ शकतो, असेही ते म्हणाले. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत क्लिनीकल चाचणी अर्ध्यावरच सोडता येणार नाही. लसीचा प्रभाव आणि सुरक्षितता याची खात्री पटल्यावरच आपत्कालीन लस देण्यात येणार आहे. या लसीच्या विश्वासार्हतेबाबत शंका असल्यास आपण लसीचा पहिला डोस घेण्यास तयार असल्याचेही हर्षवर्धन यांनी स्पष्ट केले.
जगातले अनेक देश कोरोनाची लस बनवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, कोणती लस अधिक प्रभावी आणि सुरक्षित असेल, याबाबत सांगता येणार नाही, असे ते म्हणाले. कोरोनाची लस आल्यानंतर आरोग्य सेवक, वृद्ध व्यक्ती, आजारी आणि रोगप्रतिकारक शक्ती कमी असलेल्या व्यक्तींना प्राधान्याने लस देण्यात येईल, असे ते म्हणाले. कोरोनाची लस नेमकी कधी येईल, ते सांगता येणार नसल्याचे हर्षवर्धन यांनी स्पष्ट केले. मात्र, 2021 च्या सुरुवातीपर्यंत चाचण्या पूर्ण होऊन लस येण्याची शक्यता असल्याचे ते म्हणाले.
