हिंदुस्थान-चीन यांच्यातील सीमावादाचा प्रश्न कायम असून 2019 पासून हा प्रश्न अधिक चिघळल्याचं पाहायला मिळालं आहे. द टेलिग्राफ या वृत्तपत्रानं आज प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानंतर खळबळ उडाली आहे. हिंदुस्थानने दावा केलेल्या डेसपांग परिसरातील भागात चिनी सैन्याला हिंदुस्थानाच्या हद्दीतील 15-20 किमी आतील भाग बफर झोनसाठी हवा असल्याची मागणी त्यांच्याकडून करण्यात आल्याचं या वृत्तात म्हटलं आहे. या मागणीला हिंदुस्थानकडून नकार देण्यात आला आहे. असे असले तरी या वृत्ताच्या आधारे काँग्रेसनं केंद्रातील मोदी सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. तसंच डेसपांग भागात हिंदुस्थानच्या जवानांना गस्त घालण्यापासून रोखलं जात असल्याचा आरोप काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी एका पत्रकाद्वारे केला आहे.
तीन वर्षांहून अधिक काळ सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या डेपसांग परिसरात हिंदुस्थानच्या जवानांना गस्त घालण्यापासून रोखले जात आहे. आपण तिथपर्यंत पोहोचलेलो नाही किंवा पूर्वीसारखी परिस्थिती पुन्हा येण्याची चिन्हे नाहीत, असं माहिती जयराम रमेश यांनी दिली आहे.
आता आम्हाला माहिती मिळाली आहे की मागे हटणं तर दूर, चिनी लोक आता हिंदुस्थानातील 15-20 किमी आणखी आतील भूभागात ‘बफर झोन’ ची मागणी करत आहेत. त्यांनी हिंदुस्थानच्या सीमेत 18 किलोमीटर आत घुसखोरी केली आहे. चीनच्या माघारीच्या बदल्यात, मोदी सरकारने बफर झोनसाठी सहमती देऊन गलवान, पॅंगॉन्ग त्सो, गोगरा पोस्ट आणि हिंदुस्थानातील भूभागातील हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्रातील हिंदुस्थानी भूभाग आधीच सोडला आहे, असं त्यांनी यापत्रकात म्हटलं आहे.
मोदी सरकारनं चीनच्या विरोधात ठामपणे उभं राहावं. चिनी आणि पाकिस्तानी सैन्याला वेगळे करणाऱ्या 1,000-sq-km डेपसांग मैदानावरील आपला प्रवेश गमावणे हिंदुस्थानला परवडणारं नाही. लडाखच्या संरक्षणासाठीही हा परिसर महत्त्वाचा असल्याचही पत्रातून सांगण्यात आलं आहे.
चीन के साथ बॉर्डर की स्थिति को लेकर आज टेलीग्राफ में एक बहुत ही चिंताजनक ख़बर प्रकाशित हुई है। इसपर हमारा बयान।https://t.co/7FKHXgz191 pic.twitter.com/5jaPTQnN2q
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) May 22, 2023
19 जून 2020 रोजी पंतप्रधान मोदींनी चीनला ज्या प्रकारे सार्वजनिकरित्या क्लीन चिट दिली, त्यामुळे वाटाघाटीतील हिंदुस्थानची स्थिती खूपच कमकुवत झाली आहे. ‘ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है’ या पंतप्रधानांच्या विधानाची देशाला मोठी किंमत मोजावी लागत आहे. मोदी सरकार गेल्या तीन वर्षांत पूर्वस्थिती पूर्ववत करण्यात अपयशी ठरले आहे, ही गंभीर चिंतेची बाब आहे. ही परिस्थिती आणखी बिघडू देणे हा अक्षम्य गुन्हा ठरेल, असा इशारा देखील या पत्रातून देण्यात आला आहे.
