औराद शहाजानी येथील ग्रामपंचायतीच्या ग्रामविकास अधिकाऱ्याला माहिती अधिकारांतर्गत माहिती न दिल्याप्रकरणी राज्य माहिती आयोगाने दोन प्रकरणात 10 हजारांचा दंड ठोठावला आहे. येथील भागवत फुलचंद बोंडगे, अजय बब्रुवान माकणे यांनी औराद ग्रामपंचायत कार्यालयाचे जनमाहिती अधिकारी तथा ग्रामविकास अधिकारी यांच्याकडे माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्ज करून माहिती मागितली होती. परंतु ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी विहित मुदतीत माहिती न देता दोन वर्षांपासून सदर अर्जावर कार्यवाही केली नाही. तसेच आवश्यक माहिती दिली नाही. त्यामुळे अर्जदार भागवत बोंडगे व अजय माकणे यांनी त्यासंदर्भात राज्य माहिती आयोग संभाजीनगर खंडपीठाकडे अपील केले होते.
राज्य माहिती आयोगाने सुनावणी घेतली असता संबंधित ग्रामविकास अधिकाऱ्याकडे खुलासा मागितला होता. परंतु त्यांनी खुलासा सादर केला नाही. सुनावणीमध्ये या दोन्ही प्रकरणात राज्य माहिती आयुक्त यांनी सखोल अभ्यास करीत निर्णय देत संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्याने माहिती अधिकार कायदा, 2005 अन्वये आवश्यक माहिती न दिल्यामुळे नियमाचा भंग केला असल्याचे आदेशात नमूद केले आहे. म्हणून त्यांना प्रत्येकी अर्जावर पाच हजार रुपयांचा दंड प्रमाणे दोन प्रकरणात 10 हजार रुपयाचा दंड ठोठावला आहे. तो दंड संबंधित ग्रामविकास अधिकाऱ्यांकडून वसुल करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, लातूर यांना दिलेले आहेत.
भागवत बोंडगे आणि अजय माकणे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, राज्य माहिती आयोगाने नियमानुसार प्रत्येकी 25 हजार रुपयाचा दंड करत 50 हजार रुपये दंड आकारायला हवा होता. मात्र, त्यांनी दंडात्मक कारवाई केली आहे. त्यामुळे या निकालाच्या विरुद्ध जनहित याचिका दाखल करून योग्य दंडात्मक कारवाईची मागणी करणार असल्याचे सांगितले.
