राज्याच्या पाणीपुरवठा खात्यातील अधिकाऱ्यांनी सरकारला कामाला लावले आहे. या अधिकाऱ्यांनी घरी बसून बनवलेल्या जलजीवन मिशन योजनेच्या चुकीच्या आराखडय़ामुळे ही योजनाच रखडली आहे. ती पूर्ण करण्यासाठी सरकारला आणखी 44 हजार कोटींचा भुर्दंड पडणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज याची कबुली देत अप्रत्यक्षपणे या सगळय़ाचे खापर शिंदे गटाचे पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या खात्यावर फोडले.
विरोधी पक्षाच्या वतीने शुक्रवारी विधानसभेत नियम 292 अन्वये अंतिम आठवडा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. या प्रस्तावावरील चर्चेला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आज उत्तर दिले. ‘जलजीवन मिशनची डिझाईन अधिकाऱ्यांनी घरबसल्या केली होती. त्यातील चुकांमुळे योजनेची कामे अर्धवट राहिली. आधीच या योजनेवर 35 हजार कोटींचा खर्च झाला आहे. आता अर्धवट राहिलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी आणखी 44 हजार कोटी रुपये लागणार आहेत.
केंद्र म्हणते, ही राज्याची चूक!
अतिरिक्त निधीसाठी राज्याने केंद्राला प्रस्ताव पाठवला आहे. पण ही राज्याची चूक आहे असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. अधिकाऱ्यांनी घरबसल्या डिझाईन केल्याने अडचणी आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. आता प्रशासकीय फेरमान्यता देऊन निधी दिला जाईल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
