जम्मू कश्मीर सरकारने बुधवारी 25 पुस्तकांवर बंदी घालण्याचा आदेश दिला आहे. यामध्ये प्रमुख लेखकांनी लिहिलेल्या पुस्तकांचा समावेश आहे. सरकारचा आरोप आहे की, ही पुस्तके फेक नरेटिव्हला प्रोत्साहन देतात. तसेच दहशतवादाचे समर्थन करत आहेत. बंदी घातलेल्या पुस्तकांमध्ये दिवंगत कायदेतज्ज्ञ आणि राजकीय टीकाकार ए.जी. नूरानी यांचे पुस्तक ‘द काश्मीर डिस्प्युट 1947-2012, प्रख्यात लेखिका आणि कार्यकर्त्या अरुंधती रॉय यांचे पुस्तक ‘आझादी’, राजकीय शास्त्रज्ञ सुमंत्र बोस यांचे पुस्तक ‘काश्मीर अॅट द क्रॉसरोड्स’ आणि पत्रकार अनुराधा भसीन यांचे पुस्तक ‘द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ काश्मीर आफ्टर आर्टिकल 370 यांचा समावेश आहे.
यासोबतच एस्सार बतूल आणि इतरांचे ‘डू यू रिमेंबर कुनान पोशपोरा’, डॉ. शमशाद शान यांचे ‘यूएसए अँड काश्मीर’, राधिका गुप्ता यांचे ‘फ्रीडम कॅप्टिव्हिटी (नेगोटीएटिंग रिलेशन्सेस अ‍ॅक्रॉस द काश्मिरी फ्रंटियर’), इमाम हसन-अल बाना यांचे मुजाहिद यांचे ‘अझान’, व्हिक्टोरिया स्कोफिल्ड यांचे ‘काश्मीर इन कॉन्फ्लिक्ट’, सीमा काझी यांचे ‘बिटवीन डेमोक्रसी अँड नेशन’ (लिंग आणि लष्करीकरण इन काश्मीर) आणि क्रिस्टोफर स्नेडेन यांचे ‘इंडिपेंडंट काश्मीर’ याही पुस्तकांचा समावेश आहे.
गृह विभागाने नुकतीच एक अधिसूचना जारी केली होती. तपास आणि गुप्तचर माहितीवरून असे दिसून येते की, या प्रकाशकांनी तरुणांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आदेशात म्हटले आहे की, सरकारच्या निदर्शनास काही साहित्य जम्मू आणि कश्मीरमध्ये फेक नरेटिव्ह सोबत फुटीरतावादाचा प्रचार करते. पुढे म्हटले आहे की, या साहित्याचा तरुणांच्या मानसिकतेवर खोलवर परिणाम होईल. या साहित्याने जम्मू आणि काश्मीरमधील तरुणांच्या कट्टरतावादात योगदान दिले आहे.
या आदेशात म्हटले आहे की, अशी 25 पुस्तके ज्यांचे नाव, लेखक आणि प्रकाशक यांचा तपशील देण्यात आलेला आहे. त्यात असेही म्हटले आहे की, ही पुस्तके त्यांच्या प्रती किंवा इतर कागदपत्रे भारतीय नागरी संरक्षण संहिता 2023 च्या कलम 98 अंतर्गत जप्त केली जात आहेत.
