केंद्रीय विधी आणि न्यायमंत्री किरण रिजिजू यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील कॉलेजियम पद्धतीवर रविवारी निशाणा साधला होता. त्या टीकेवर सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती एस. के. कौल यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. रिजिजू यांनी अशी टीका करायला नको होती, अशा शब्दांत कौल यांनी आपली नाराजी जाहीर केली आहे.
कॉलेजियम ही पद्धत भारतीय राज्यघटनेत एलियनसारखी असल्याचे विधान रिजिजू यांनी ‘लाईव्ह लॉ’शी बोलताना केलं होतं. सरकारकडे फाईल प्रलंबित आहे, असे म्हणू नका. सरकारकडे फाईल पाठवूच नका. तुम्ही स्वतःच स्वतःची नेमणूक करा, अशी खोचक टीका रिजिजू यांनी केली. ही पद्धत भारतीय राज्यघटनेत एलियनसारखी असल्याचे विधान त्यांनी ‘लाईव्ह लॉ’शी बोलताना केले. सरकारकडे फाईल प्रलंबित आहे, असे म्हणू नका. सरकारकडे फाईल पाठवूच नका. तुम्ही स्वतःच स्वतःची नेमणूक करा, अशी खोचक टीका रिजिजू यांनी केली.
‘कॉलेजियम पद्धत जोपर्यंत अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत सरकार या पद्धतीचा आदर करणारच आहे. पण जर केवळ कॉलेजियम पद्धतीनुसार शिफारस झाली म्हणून सरकारने नावांना मान्यता द्यावी, अशी जर तुमची अपेक्षा असेल, तर मग सरकारची काय भूमिका उरणार?’, असा सवाल देखील रिजिजू यांनी केला.
त्यावर न्यायमूर्ती कौल यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. बातम्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आम्हाला काहीच अडचण नाही. पण ते म्हणत आहेत की, आम्हीच सर्व करतो. एखाद्या वरिष्ठ पदावरील व्यक्तीकडून निर्णय घेण्यात काही आक्षेप नसावा. असं व्हायला नको होतं इतकंच आम्ही सांगू शकतो, असं कौल यांनी म्हटलं आहे.
