मध्य रेल्वेवर कल्याण ते बदलापूर स्थानकांदरम्यान तिसऱ्या आणि चौथ्या मार्गिकेच्या कामाचा खोळंबा झाला आहे. या दोन मार्गिकांच्या कामात 53 झाडांचा अडसर येत आहे. ही झाडे तोडण्यासाठी परवानगी देण्याची विनंती मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाने बुधवारी उच्च न्यायालयाला केली. उल्हासनगर महापालिकेने वृक्ष प्राधिकरण कार्यान्वित नसल्याने झाडे तोडण्यास परवानगी दिलेली नाही. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने तात्पुरती वृक्ष समिती नेमण्यासाठी तज्ञांच्या नावांची यादी मागवली आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. यावेळी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळातर्फे अ‍ॅड. अथर्व दांडेकर, मूळ याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. रोनिता भट्टाचार्य, उल्हासनगर महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. सुरेश कांबळे यांनी यांनी युक्तिवाद केला. कल्याण ते बदलापूर रेल्वे स्थानकांदरम्यान तिसऱ्या व चौथ्या मार्गिकेचे काम करण्याकरिता 53 झाडे तोडण्याची गरज आहे. मात्र उल्हासनगर पालिकेने 1975च्या महाराष्ट्र वृक्ष संरक्षण व संवर्धन कायद्यातील तरतुदींना अनुसरून आजतागायत वृक्ष प्राधिकरण स्थापन केलेले नाही. त्यामुळे झाडे तोडण्यास परवानगी मिळालेली नाही, असे रेल्वे विकास महामंडळाच्या वकिलांनी सांगितले. त्याची दखल घेत खंडपीठाने पालिकेला विचारणा केली. त्यावर वृक्ष प्राधिकरणावर नियुक्तीसाठी तज्ञ सापडले नसल्याचे उत्तर पालिकेच्या वकिलांनी दिले. त्यानंतर खंडपीठाने तज्ञांच्या नेमणुकीसाठी नावांची यादी मागवत पुढील सुनावणी 4 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली.
न्यायालयाचे आदेश
उल्हासनगर महापालिकेत 1975 च्या कायद्यातील कलम 3 अन्वये वृक्ष प्राधिकरण स्थापन करेपर्यंत तात्पुरती वृक्ष समिती कार्यान्वित असेल. पालिका आयुक्त समितीचे अध्यक्ष असतील.
समितीमध्ये चार तज्ञांचा समावेश असेल. त्यांच्या नियुक्तीसाठी मूळ याचिकाकर्ता, रेल्वे विकास महामंडळ आणि पालिकेच्या वकिलांनी पात्र तज्ञांच्या नावांची यादी कोर्टाकडे सादर करावी. कोर्ट त्यातील तज्ञ सदस्यांच्या नावांची निवड करेल.
तात्पुरत्या वृक्ष समितीने मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाच्या 53 झाडे तोडण्यासंबंधी परवानगीच्या अर्जावर लवकरात लवकर निर्णय द्यावा. तसेच धोकादायक झाडे तोडण्यासंबंधी उल्हासनगर पालिकेचा अर्जही विचारात घ्यावा.
