केंद्रातील मोदी सरकारला फक्त काँग्रेसमुक्त हिंदुस्थान नव्हे तर विरोधी पक्षमुक्त हिंदुस्थान हवा आहे, अशा शब्दांत ज्येष्ठ वकील आणि राज्यसभेचे खासदार कपिल सिब्बल यांनी रविवारी भाजपवर जोरदार निशाणा साधला. न्यायव्यवस्थेत सध्या जे काही घडतेय ते पाहून माझी मान शरमेने झुकली आहे, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
सिब्बल यांनी एका मुलाखतीत बोलताना न्यायव्यवस्थेच्या सद्यस्थितीवर चिंता व्यक्त केली. मागील 50 वर्षांपासून न्यायपालिकेत काम करतोय. पण सध्या जे काही घडतेय ते पाहून माझी मान शरमेने झुकली आहे. देशात दररोज कायद्याचे उल्लंघन केले जात आहे. न्यायव्यवस्था तिकडे कानाडोळा करतेय. हे पाहून अस्वस्थ वाटतेय, अशी नाराजी सिब्बल यांनी व्यक्त केली. याचवेळी त्यांनी केंद्रावर टीकेची तोफ डागली. मोदी सरकारनेच न्यायव्यवस्थेचा गळा दाबला आहे, असा बेधडक आरोप त्यांनी यावेळी केला. तसेच ‘ऑल्ट न्यूज’चे सहसंस्थापक मोहम्मद झुबेर यांच्या अटकेविरुद्ध त्यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली. न्यायव्यवस्थेतील काही सदस्यांनी आमची घोर निराशा केली आहे. झुबेर यांच्या ट्विटवरून कुठेही आणि कोणत्याही प्रकारे धार्मिक वातावरण बिघडले नव्हते. झुबेर यांनी चार वर्षांपूर्वी केलेल्या ट्विटबद्दल त्यांना आता अटक करणे ही गोष्ट अनाकलनीय आहे, असे सडेतोड मत सिब्बल यांनी व्यक्त केले.
जगापुढे देशाची प्रतिमा डागाळली!
‘ऑल्ट न्यूज’चे सहसंस्थापक मोहम्मद झुबेर आणि सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांच्या अटकेवर संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवी हक्क कार्यालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. याचा संदर्भ देत सिब्बल यांनी हिंदुस्थानची प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नक्कीच डागाळली आहे, असा दावा केला.
न्यायव्यवस्था, केंद्राविरुद्ध सिब्बल यांची परखड मते
- केंद्रातील मोदी सरकारने न्यायसंस्थांचा गळा दाबून प्रत्यक्षात आणीबाणी लादली आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडच्या काळात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा ज्या प्रकारे अर्थ लावलाय तो दुर्भाग्यपूर्ण आहे. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला घटनात्मकदृष्टय़ा जे स्थान आहे ते स्थान मिळालेले नाही.
- अलीकडच्या काळात काही न्यायाधीश त्यांच्यासमोर युक्तिवाद न केलेल्या तसेच अपील नसलेल्या प्रकरणांमध्येही निष्कर्ष काढून मोकळे होतात. हे सगळे अक्षम्य आहे.
- कायद्याच्या राज्याचे रक्षण करण्यासाठी स्थापन केलेली न्यायपालिका उघडय़ा डोळय़ांनी कायद्याच्या उल्लंघनाला मुभा कशी काय देते?
- सध्या तपास यंत्रणा एखाद्याला अटक करतात, त्यानंतर त्याचा गुन्हा काय हे शोधण्यासाठी तपास सुरू करतात. त्यात काही हाती लागले नाही तर आरोपीला जामीन मिळू नये म्हणून दुसरी प्रकरणे कोर्टापुढे मांडतात.
