कर्नाटकच्या उडुपीतील महाविद्यालयात ठिणगी पडलेल्या हिजाब विरुद्ध भगवी शाल वादाची गुरुवारी उच्च न्यायालयाच्या मोठय़ा खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या प्रकरणाचा अंतिम निकाल देईपर्यंत शाळा-कॉलेजांत कुठलाही धार्मिक पोशाख घालू नका. आम्ही यावर लवकरात लवकर निर्णय देऊ, तोपर्यंत शांतता राखा, असे खंडपीठाने विद्यार्थ्यांना बजावले. तसेच शाळा-महाविद्यालये पुन्हा सुरू करण्याचे निर्देश दिले.
सलग तिसऱया दिवशी हे प्रकरण उच्च न्यायालयापुढे आले. गुरुवारी न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दिक्षीत आणि न्यायमूर्ती जे. एम. खाजी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. हिजाब परिधान करणे हा मौलिक अधिकार आहे की नाही? हे आम्हाला पाहावे लागेल, असे नमूद करीत खंडपीठाने याचा अंतिम निर्णय देईपर्यंत शाळा-कॉलेजांत धार्मिक पोशाख परिधान करण्यास बंदी घातली. तसेच मीडियालाही अंतिम निकालाची वाट पाहा, सध्या न्यायालयाच्या मौखिक कार्यवाहीबाबत बातम्या दाखवू नका, असे निर्देश दिले. बुधवारच्या सुनावणीवेळी हे प्रकरण मोठय़ा खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आले होते. याप्रकरणी सोमवारी दुपारी पुढील सुनावणी होणार आहे.
