एक एक पायरी ठरवून कोल्हापुरातील रस्ते नीट करा, कोल्हापूर उच्च न्यायालयाचे निर्देश

 सजग व सामाजिक जाणीव असलेल्या लोकांनी रस्त्यांच्या दुरावस्थेबाबत उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेमुळे प्रशासनाने कोल्हापुरातील रस्त्यांची कामे सुरू केलेली आहेत. याबाबत कौतुक करत प्रशासनाने रस्ते दुरुस्त करण्यासाठी सकारात्मक पाऊले उचलायला सुरुवात केली आहे, असा उल्लेख आज कोल्हापूर उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती अजित कडेठाणकर यांनी सुनावणी दरम्यान केला.

कोल्हापूर शहरातील रस्ते गेली अनेक वर्षे खराब होत चालले आहेत; पण रस्त्यांच्या दुरवस्थेकडे प्रशासनाकडून दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप करणारी याचिका उदय नारकर, डॉ. रसिया पडळकर, डॉ. अनिल माने, भारती पोवार, ऍड. सुनीता जाधव, डॉ. तेजस्विनी देसाई यांनी ऍड. असीम सरोदे व सहकारी वकील ऍड. श्रीया आवले, ऍड. योगेश सावंत आणि ऍड. सिद्धी दिवाण यांच्यामार्फत दाखल केलेली आहे.

कोल्हापुरातील रस्ते पावसामुळे खराब झाल्याचे कारण प्रशासनातर्फे देण्यात येते, हा बेजाबदारपणा आहे व रस्त्यांची अवस्था अत्यंत गंभीर आहे, असे याचिकाकर्ते उदय नारकर म्हणाले. सध्या अत्यंत अशास्त्रीय पद्धतीने केली जाणारी कोल्हापूर शहरातील रस्त्यांची डागडुजी आक्षेपार्ह असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न आजच्या सुनावणी दरम्यान ऍड. असीम सरोदे यांनी केला. मात्र, रस्त्यांचे कामकाज एक एक पायरी नीट ठरवून होऊ द्या. आपण नंतर सविस्तर विचार करू, असे न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक म्हणाले.

कोठेही, कशाही पद्धतीने रस्ते उकरायला दिली जाणारी परवानगी आणि विविध युटिलिटीच्या कामांसाठी उकरलेले रस्ते यामुळे कोल्हापूर शहर हे एखाद्या उद्ध्वस्त झालेल्या शहरासारखे भासू लागलेले आहे. सामान्य माणसांना स्पाँडिलायसिस, सर्दी, डोळेदुखी असे आजार होत आहेत. उपननगरातील रस्त्यांबाबत तर यापेक्षा गंभीर परिस्थिती आहे. रस्त्यांच्या या अत्यंत दर्जाहीन परिस्थितीमुळे मणक्याचे दुखणे, गाडय़ांच्या देखभाल खर्चात वाढ आणि धुळीमुळे प्रदूषणामध्ये कमालीची वाढ झालेली आहे, असे कोल्हापूरकरांचे दुःख याचिकेतून मांडण्यात आल्याचे ऍड. असीम सरोदे यांचे सहकारी वकील ऍड. श्रीया आवले, ऍड. योगेश सावंत आणि ऍड. सिद्धी दिवाण म्हणाले.

या जनहित याचिकेतील आरोपांवर उत्तर देण्यासाठी आज कोल्हापूर महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हाधिकारी तसेच नगर विकास मंत्रालय यांच्यातर्फे पुन्हा अवधी मागून घेण्यात आला. त्यामुळे पुढील सुनावणी 18 डिसेंबर रोजी ठेवण्यात आली.