कोयना प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणाऱया पर्यायी जमिनींबाबत सातारा, सांगली, सोलापूर, रायगड, ठाणे तसेच पालघर या जिल्हा प्रशासनाने पात्र लाभार्थ्यांना मान्य असलेली जागा वाटपाची कार्यवाही तत्काळ करावी, अशा सूचना आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिल्या. दरम्यान, कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून लोंबकळत पडला असून, प्रकल्पग्रस्तांच्या पाठपुराव्यामुळे शासन पुनर्वसनावर ठाम झाले आहे.
सह्याद्री अतिथिगृह येथे कोयना प्रकल्प पुनर्वसनाची आढावा बैठक मंगळवारी झाली. या बैठकीत वडेट्टीवार बोलत होते. यावेळी मदत व पुनर्वसनचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता, कोकणचे विभागीय आयुक्त विलास पाटील, कोकण पुनर्वसन विभागाचे आयुक्त पंकज देवरे, पुनर्वसन विभागाचे उपसचिव धनंजय नायक, महसूल विभागाचे उपसचिव अजित देशमुख, अपर जिल्हाधिकारी पालघर दिलीप गुट्टे, रायगड अमोल यादव, सांगली डॉ. स्वाती देशमुख, रत्नागिरी संजय शिंदे, ठाणे वैदही रानडे यांची यावेळी उपस्थिती होती.
मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले, कोयना प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणाऱया पर्यायी जमिनींबाबत सातारा, सांगली, सोलापूर, रायगड, ठाणे तसेच पालघर या जिह्यांनी पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या अंतिम करून घ्याव्यात, तसेच प्रशासनाकडे उपलब्ध असलेल्या जमिनींचे वर्गीकरण करावे, जेणेकरून लाभार्थ्यांनाही माहिती मिळेल. ज्या ठिकाणी जमीन उपलब्ध नाही अथवा काही अडचण असेल अशा ठिकाणांबाबत प्रस्ताव विभागाकडे पाठवावा, जेणेकरून त्यावर तत्काळ कार्यवाही करता येईल. जमिनींचे वाटप करताना प्रत्येक जिल्हा प्रशासनाने काटेकोरपणे तपासणी करावी, अशा सूचना मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केल्या.
